नवी दिल्ली । कोरोना महामारी मुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राला मोठा धक्का बसला होता. मात्र आता पुन्हा एकदा वाढती मागणी पाहता सरकारनेही या क्षेत्रालाही करात सवलत दिली पाहिजे. अशी मागणी करून प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी फर्म नाइट फ्रँकने केली आहे. तसेच सरकारी मदतीशिवाय रिअल इस्टेट क्षेत्र रिकव्हर करू शकत नाही असेही त्यांनी म्हंटल.
नाईट फ्रँक इंडियाचे म्हणणे आहे की सरकारने खरेदीदार आणि डेव्हलपर दोघांनाही कर सवलती द्याव्यात. काही राज्य सरकारांनी रिअल इस्टेटला दिलेली सवलत आणि लोकांच्या घरांशी जोडण्याच्या भावनेतून हे क्षेत्र सावरत आहे. लॉकडाऊनमुळे या क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. आता पुन्हा एकदा कोविड-19 च्या वाढत्या रुग्णसंख्येमुळे, निर्बंधांमुळे त्याचा मार्ग कठीण होत आहे. त्यामुळे सरकारने अर्थसंकल्पात करात सवलत देऊन मदत करावी.
इनपुट टॅक्स क्रेडिट मिळवा
डेव्हलपर्सवरील कराचा बोझा कमी करण्यासाठी सरकारने बजेटमध्ये इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) ला परवानगी द्यावी, अशी मागणी प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी फर्म नाइट फ्रँकने केली आहे. सिमेंटवर 28 टक्के आणि स्टीलवर 18 टक्के जीएसटी आहे. त्यामुळे त्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. डेव्हलपर्स आयटीसीचा दावा करू शकत नाहीत. त्यामुळे बांधकाम साहित्यावर जास्त कर असल्याने बांधकाम खर्च वाढतो. त्यामुळे घरांच्या किमती वाढतात. जास्त किंमतीमुळे लोकं घर घेण्यास टाळाटाळ करतात आणि मागणी कमी होते.
टॅक्स हॉलिडे वाढवला
परवडणाऱ्या घरांसाठी टॅक्स हॉलिडे 12 महिन्यांसाठी वाढवावा, अशी मागणी नाइट फ्रँक यांनी सरकारकडे केली आहे. या प्रकल्पांवर झालेल्या नफ्यावर 100% कर सूट दिली जाते. कोविड-19 मुळे अशा प्रकल्पांच्या नोंदणीला उशीर झाला होता. यामुळे अनेक डेव्हलपर्स या कर सवलतीचा लाभ घेण्यापासून वंचित आहेत. आता हा टॅक्स हॉलिडे 12 महिन्यांसाठी वाढवावा.
प्रिन्सिपल पेमेंटवर स्‍पेशल टॅक्स डिडक्शन
सध्या, PPF, इक्विटी लिंक्ड सेव्हिंग्ज स्कीम (ELSS), ULIP, NSC हाऊसिंग लोन प्रिन्सिपल पेमेंटसह विविध गुंतवणुकीवर कलम 80C अंतर्गत कर कपात केली जाऊ शकते. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी, प्रिंसिपल रिपेमेंटवर 1,50,000 रुपयांची स्वतंत्र वार्षिक वजावट बजटमध्ये दिली जावी. तसेच, घरे जास्त सोयीस्कर बनवण्यासाठी आणि मागणी वाढवण्यासाठी कलम 24 अंतर्गत होम लोनच्या व्याजाची वजावट रु. 2 लाखांवरून 5 लाख रुपये करावी.