लढा कोरोनाशी | जर तुम्ही तुमच्या शत्रूपासून बचाव करण्यासाठी एखादा मजबूत किल्ला बांधत आहात, तर त्याच्या भिंतीच्या सामर्थ्याचे जे महत्व आहे ते इतर कशाचंच नाही. त्या किल्ल्याच्या आतमधील जागा आणि तिथले समाधान हा प्रश्न शेवटचा असतो. त्या किल्ल्यात उदरनिर्वाहासाठी लागणाऱ्या आवश्यक पुरवठ्याव्यतिरिक्त कदाचित कुणीतरीच हा विचार करत असेल किंवा विचार करण्याची हिंमत करत असेल. पण जर शत्रू विषाणू असेल तर काय? सध्या सुरु असलेल्या covid- १९ च्या युद्धामध्ये ही परिस्थिती नेमकी उलट आहे. यामध्ये जास्त नसली तरी समान लक्ष केंद्रित करण्याची आवश्ययकता आहे. किल्ल्याच्या आतमध्ये युद्धाच्या सज्जतेसाठी तयारी झालेली असली पाहिजे. होय, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील २१ दिवसाची ही सर्वव्यापी राष्ट्रीय संचारबंदी अभूतपूर्व आहे. जगातील इतर कोणत्याही भागापेक्षा कठोर आणि मजबूत आहे. त्यामुळेच अंतर्गत हद्दीमध्ये लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
स्थलांतरित कामगार त्यांच्या गावी परत जात असताना, ग्रामपंचायती त्यांचे हा साथीचा आजार नियंत्रणात आणण्याचे उपाय मजबूत करू शकतात.
तळागाळातील वास्तविकता विशेष म्हणजे या काळात प्रत्येक गाव हे एक किल्ला आहे आणि आता प्रत्येक गावाने किल्ल्याच्या आतमध्ये लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. हजारो स्थलांतरित कामगारांचा लोंढा त्यांच्या गावामध्ये गेला आहे. त्यांना अगदी स्पष्टपणे किमान १४ दिवसांसाठी अलगावमध्ये ठेवण्याची गरज आहे. दुर्दैवाने बऱ्याच ठिकाणी एक किंवा दोन खोल्यांच्या जोडलेल्या घरामध्ये ७ लोकांचे कुटुंब राहत असते. अशा अगदी वाईट ठिकाणी एखाद्या प्राणघातक आजाराचा प्रसार होण्याची खूप शक्यता असते. घरांमध्ये वाहते पाणी नसण्यासोबत, गावांमधल्या या सामान्य केंद्राच्या जागी संसर्ग अनेक पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. संपूर्ण राज्य यंत्रणा आता नजीकच्या काळात पसरणाऱ्या साथीच्या आजाराविरुद्ध युद्धपातळीवर समाविष्ट होणार आहे. हे जरी खरं असलं तरी केवळ काही राज्येच त्यांच्या पायाभूत शासन पद्धतीचा वापर करण्यास सक्षम झाली आहेत. जसे की ग्रामपंचायतींचा अत्यंत प्रभावी आणि कार्यक्षमतेने वापर करणे इत्यादी. दक्षिणेकडील काही राज्यांमध्ये जवळ जवळ स्वायत्त आणि स्वयंपूर्ण शासन खोलवर रुजलेल्या पंचायती आहेत. ते यशस्वीरीत्या गावपातळीवर त्यांच्या नागरिकांना कार्यक्षमरित्या गुंतवून ठेवण्यासाठी आशेचा किरण बनत आहेत. उदाहरणार्थ केरळमध्ये सार्वजनिक स्वयंपाकघर चालविले जात आहे, जिथे लोकांच्या मागणीनुसार शिजवलेले अन्न घरी पोहोचविण्यात येते आहे. राज्य प्रशासनाच्या विविध कामांमध्ये शासनाचे पंख म्हणून विविध कारणांसाठी पंचायतीच्या वापराबद्दल याआधी पुष्कळदा बोललं गेलं आहे. वरून आदेश काढणे हा एक नियम आहे, आणि इथे एक अशी जैवसाखळी विकसित करण्यात आली आहे जिथे पंचायतीचे निवडून दिलेले प्रतिनिधी वरून मार्गदर्शनाची प्रतीक्षा करतात आणि सरपंच देखील स्वतः सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आधी ठामपणे काही सांगत नाहीत. हे खूप आश्चर्यकारक आहे. म्हणूनच जर अशा वातानुकूलित संस्था मूलतः स्वयंचलित गावांचा केंद्रबिंदू असल्याची कल्पना केली, तर सर्जनशीलपणे या आजाराच्या विरुद्ध लढण्याचा विचार जाईल. पण अशा संस्थांना पुनरुज्जीवित करण्याची, लोकांना सुविधा पुरविण्याची आणि या लढ्यात सक्रियपणे सहभागी होण्यास सांगण्याची वेळ आली आहे.
बऱ्याच वैज्ञानिकांनी आणि शास्त्रज्ञांनी याआधीच या २१ दिवसांच्या संचारबंदीनंतर मोठ्या प्रमाणात या आजाराचा केंद्रबिंदू गावे बनणार असल्याच्या शक्यतांचे भविष्य वर्तविले आहे. जरी भौगोलिक प्रसार मर्यादित असला तरी प्रसाराचे प्रमाण हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायती खूप ठिकाणी आणि त्यांच्या लोकांच्या जवळ त्यांच्या मर्यादित संसाधनांसोबत आहेत, ज्या त्यांना अलगावमध्ये राहण्यासाठी आवश्यक साधने उपलब्ध करून देऊ शकतात. पंचायत तीन क्षेत्रात अचूकपणे काम करू शकते, जागरूकता, अलगावसाठीची व्यवस्था आणि सरकारने घोषित केलेल्या सामाजिक सुरक्षा उपायांच्या सुव्यवस्थापन. ही कामे अचूकपणे करता येतील. प्रभावीपणे सर्वत्र पोहोचण्यासाठी, ज्या भारतातील ग्रामीण भागात पुन्हा तयार होऊ शकतील अशा, ठोस, कार्यरत प्रक्रिया सर्वोत्तम प्रॅक्टिसचे एक मॉडेल करणे आवश्यक आहे. साथीचा आजार सुरु झाल्यापासून विकास कृतीसाठी व्यावसायिक साहाय्य (PRADAN) यांसारख्या संस्था अनेक राज्यातील जिल्हा प्रशासन आणि ग्रामपंचायतींवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मध्य आणि पूर्व भारतातील जिल्ह्यांमधील अनेक ब्लॉक्समध्ये शाश्वत गुंतवणुकीसह ते पंचायतीच्या संसाधनांच्या वापराचा जिल्हा प्रशासनाशी समन्वय साधण्यास, स्वयंसेवी संस्थांशी सहकार्य करण्यास आणि गावातील जागेत अलगावचे व्यवस्थापन करण्यास (बेड, सॅनिटायझर, शिजवलेले अन्न, शुद्ध पाणी इ. सहीत) सक्षम आहेत. देशाच्या कानाकोपऱ्यात पंचायतींना सामील करून घेऊन, पुरेशा सुरक्षा उपायांचे निरीक्षण करून अलगावच्या सुविधा स्थापन करून देणे ही काळाची गरज आहे.
दुसऱ्या एका मुद्द्याचा विचार करता, मध्यप्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये गहू कापणी संपली आहे. लोक अजूनही त्यांच्या कामावर आहेत. घराबाहेर आहेत. पण एकदा त्यांचे काम पूर्ण झाले की, त्यांना घरात बंदिस्त करून ठेवणे आणि जागरूकता निर्माण करण्याचे काम पंचायत करू शकते. पोलिसांकडे असणाऱ्या अपुऱ्या संसाधनांमुळे ते प्रत्येक गावात २४ तास फिरू शकणार नाहीत. महिलांच्या एकत्रित संघठनाचा मदतीने, पंचायतींच्या कार्यक्षम गुंतवणुकीसह सामुदायिक पोलिसिंग करणे हा एक कार्यक्षम भाग आहे. ज्यात कमी वेळात एक चळवळ उभी राहू शकते. गावकरी ज्यांना रोज बघतात आणि लोकांनी ज्यांना निवडून दिले आहे त्यांच्याशिवाय चांगल्या पद्धतीने जागृती दुसरे कोण करू शकतील? शेवटी भीती, मूलभूत अन्नाची आवश्यकता, रोजीरोटीची चिंता टाळण्यासाठी आर्थिक पॅकेज आणले जात आहे. या परिस्थितीत सामाजिक तरतुदींच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सोयीस्कररीत्या कागदपत्रे जशीच्या तशी सोडली जातील. जनधन, आधार, मोबाईल अद्यापही असुरक्षित आहे. मोबाईलच्या नेटवर्कमध्ये सुद्धा चढउतार होत असतो मग इंटरनेट सोडाच. गावांमध्ये अगदी छोट्याशा त्रासानेसुद्धा, पंचायतींच्या सक्रिय गुंतवणुकीशिवाय सर्व काही नियंत्रणात आणण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे. खूप गोंधळ निर्माण होईल. ग्रामपंचायतींच्या एजन्सीशीवाय कोणतीही व्यवस्था प्रभावीपणे उपयोजित करणे आणि आत किंवा बाहेर कुठेच त्वरित कृती करणे शक्य नाही असा एक अंतिम समज विकसित झाला आहे. लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी तसेच आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेल्या १. ७९ लाख करोडच्या पॅकेजवरून सरकार सर्वतोपरी काम करते आहे हे दिसून येते. अधिक स्वयंसेवकांसहीत, सामाजिक बांधिलकी जपत संसाधने वाढविली जात आहेत. नागरी संस्था त्यांच्या परीने प्रयत्न करीत आहेत. आर्थिक मदत आणि डोनेशनच्या माध्यमातून नागरिक आणि उद्योजक त्यांच्याकडून प्रयत्न करीत आहेत. अगदी जेवणापासून रेल्वेचे कोच अलगावसाठी वॉर्ड म्हणून वापरण्यापर्यंत बऱ्याच कल्पना प्रस्तावित केल्या गेल्या, काही तरंगत गेल्या तर काही प्रत्यक्ष अंमलात आणल्या गेल्या. परंतु पुरुज्जीवीत पंचायती मात्र दुर्लक्षित आहेत, जिला उपलब्ध साधनांच्या सहित मजबूत करून या covid -१९ च्या लढाईत पुढे करणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगाचा गावकऱ्यांसाठी वापर करण्याचे मार्गदर्शन करणे हा स्वागतार्ह उपाय आहे. काही राज्यांमध्ये याआधी तो राबविला गेला आहे. परंतु विशेषतः तीन क्रियांवर जास्त काम करणे गरजेचे आहे, अलगावच्या सुविधा शिजवलेल्या अन्नासहित व्यवस्थापित करणे, लोकांमध्ये जागृती करणे आणि शेवटी सर्वात महत्वाचे म्हणजे असुरक्षित लोकांना शासनाने जाहीर केलेल्या सुविधांचा लाभ मिळावा यासाठी काम करणे. ग्रामीण भारताला वाचवायचे असेल तर हे महत्वपूर्ण आहे. पंचायतींसाठी त्यांच्या एजन्सीचे काम दाखविण्याची वेळ आली आहे. यासाठी प्रशासनाच्या उच्च पातळीवरून जोर देण्याची गरज आहे. हे मार्गदर्शन देशाला या प्राणघातक विषाणूविरुद्ध लढायला मदत करेल. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि कार्यकारी यंत्रणेचा बदललेला दृष्टिकोन यांनी हे पूर्णपणे शक्य होउ शकेल. ही वेळ लोकांसोबत राहून या लढ्यासाठी पंचायतींची शक्ती वापरण्याची आहे.
सोनुबल आय.व्ही हे मध्यप्रेदेशातील बैतुल येथे विकास कृतीसाठी व्यावसायिक साहाय्य (PRADAN) सोबत काम करतात. त्यांनी लिहलेल्या या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे. त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816