केरळचे डावे सरकार कोरोनाशी लढण्यात उजवे कशामुळे ठरत आहे ?

लढा कोरोनाशी । विजय प्रसाद, सुबीन डेनीस

चीन मधून जेव्हा कोरोनावायरस बाबतच्या बातम्या यायला सुरुवात झाली होती, तेव्हा केरळच्या डाव्या लोकशाही सरकारमधील आरोग्य मंत्री के.के. शैलजा यांनी २५ जानेवारी २०२० मध्ये एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली आणि २६ जानेवारी २०२० ला त्यांनी एका नियंत्रण कक्षाची स्थापना केली. केरळच्या आरोग्य खात्याने विविध प्रकारच्या १८ समित्या स्थापन केल्या. रोज संध्याकाळी बैठका केल्या जाऊ लागल्या. त्यासोबतच महत्त्वाची बाब होती – रोज सुरुवातीला के. के. शैलजा आणि नंतर मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांची होणारी पत्रकार परिषद. यामध्ये जनतेला परिस्थितीच्या गंभीरतेबाबत समजावले आणि त्यासोबतच मिळून लढण्यासाठी तयार केलं गेलं.

३० जानेवारी, २०२० ला वुहान मधून आलेला विद्यार्थी हा कोरोनावायरसचा केरळमधील पहिला रुग्ण होता आणि त्यानंतर वुहानमधून आलेले अजून २ विद्यार्थी सापडले. त्यांना विलगीकरण कक्षात ठेवले गेले आणि ते बरेपण झाले. त्यामुळे समुदायात प्रसार (community spreading) झाला नाही. पण मार्चमध्ये जसे युरोपमधून लोक यायला लागले त्यासोबतच केसेस वाढायला सुरुवात झाली.

साखळी मोडा, “Break The Chain” ही डाव्या सरकारची घोषणा होती. सोबतच तपासणी (टेस्टिंग) मोठ्या प्रमाणात केल्या गेल्या.
भारतातील सुरुवातीच्या सर्वात जास्त तपासण्या केरळमध्ये झाल्या आहेत. रुग्ण ज्या कोणत्या लोकांसोबत संपर्कांत आला असेल त्यांचा माग काढण्यात आला. कोरोना प्रभावित रुग्ण ज्या ज्या कोणत्या ठिकाणी गेला असेल ती ठिकाणे सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांमार्फत जाहीर करण्यात आली. जी ही लोकं या काळात त्या ठिकाणी उपस्थित होती त्यांना संपर्क साधण्याचे आव्हान करण्यात आले. हे सगळं काम स्थानिक सरकारी अधिकारी आणि आशा आरोग्य सेविका यांनी मिळून केलं.

केरळ सरकारला जसं कळलं की वायरस हा पृष्ठभागावर राहतो, तसं सरकारने मोठ्या प्रमाणावर Hand Sanitizers आणि मास्क तयार करायला सुरुवात केली. सरकारी कंपनी आणि डीवायएफआय (Democratic Youth Federation of India) व इतर संघटनांनी सॅनिटायझर्स बनवायला सुरुवात केली. तर महिला सहकारी संस्थांनी मास्क बनवायला सुरुवात केली. मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक ठिकाणं स्वच्छ करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. रिकाम्या असलेल्या इमारती सरकारने ताब्यात घेतल्या आणि त्या ठिकाणी रुग्णांसाठीचा विलगीकरण कक्ष बनवण्यात आला. या ठिकाणचा सगळा खर्च सरकारने उचलला. कॉल सेंटर उभारण्यात आले. ज्यामध्ये २३१ समुपदेशकांनी आतापर्यंत २३,००० समुपदेशन सत्रे केली आहेत.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी जनतेला ज्या दिवशी टाळ्या, थाळ्या वाजवायला सांगितल्या, त्याच दिवशी केरळने २०,००० करोड चे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. यामध्ये महिला सहकारी संस्था कुदुंबश्री मार्फत कुटुंबांना कर्ज, रोजगार हमी योजनेसाठी जास्तीचा पैसा, वृध्दांना दोन महिन्यांचं पेंशन, मोफ़त धान्य, सवलतीच्या दरात उपहारगृहांकडून अन्न, त्यासोबतच पाणी आणि वीज बिलात माफी आणि कर्जावरील व्याज रद्द हे सामील आहेत.

नवउदारवादाचं एक सर्वात‌ मोठं यश हे आहे की त्याने कमजोर राज्य आणि युद्ध व पैशांमध्ये गुंतलेल्या सरकारला – लोकशाही सरकार म्हणून लोकांत ठसवले आणि जी सरकारं सर्वसामान्यांचं आयुष्य अजून चांगलं व्हावं यासाठी प्रयत्न करतात त्यांना हुकुमशाही म्हणून लोकांत बिंबवले आहे. त्यामुळे चीन आणि केरळने कशा पद्धतीने या संकटाला तोंड दिले याची कल्पना करणे सुद्धा नवउदारवाद्यांना शक्य झाले नाही. (ते मुद्दाम करत नाहीत. देशात सुरुवातीला केरळमध्येच टेस्टिंगमुळे सर्वात जास्त पेशंट असताना सर्व माध्यमांत केरळबद्दलच्या बातम्या होत्या. परंतु केरळने नियंत्रण मिळवल्यावर एकही बातमी माध्यमांनी दाखवली नाही.)

कोरोनाविरोधातील लढा संपलेला नाही. आपल्याला अजून जागरुक राहावे लागेल. यावरचा उपाय (vaccines) शोधावा लागेल. पण केरळपासून धडा घ्यायलाच हवा.

महामारीसारख्या संकटात विचारी व्यक्तिला भांडवलशाही समाजापेक्षा समाजवादी समाजात राहायला आवडेल, कारण समाजवादी समाजातील लोकंच एकत्र येऊन या प्रकारच्या संकटाला तोंड देऊ शकतात, भांडवलशाहीत नाही.

http://janataweekly.org/kerala-is-a-beacon-to-the-world-for-taking-on-the-coronavirus/ (27th Mar)
(विजय प्रसाद हे भारतीय इतिहासकार, संपादक, पत्रकार आहेत. सुबीन डेनीस हे अर्थतज्ञ आहेत.)
भाषांतर – प्रा. स्वप्निल, एम.बी.ए झाले आहेत आणि लोकायत संघटनेचे कार्यकर्ते आहेत.
8806966933

You might also like