Scrappage Policy मुळे आपल्या जुन्या वाहनांवर काय परिणाम होईल? त्याविषयी सर्वकाही जाणून घ्या

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात जुन्या वाहनांसाठी Scrappage Policy जाहीर केले आहे. याचा थेट परिणाम जुन्या वाहन मालकांवर होणार आहे. त्याचवेळी Scrappage Policy जाहीर झाल्यानंतर केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की,” येत्या 15 दिवसांत संपूर्ण देशभरात Scrappage Policy राबविण्यात येईल. अशा परिस्थितीत ज्यांची वाहने जुनी आहेत त्यांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. तर तुमच्या सर्व शंका दूर करण्यासाठी आम्ही तुम्हांला Scrappage Policy ची माहिती सांगणार आहोत. जेणेकरून तुमच्या मनात याबाबत कोणताही संभ्रम राहणार नाही. चला तर मग Scrappage Policy बद्दल जाणून घेऊयात …

नवीन Scrappage Policy काय आहे ते जाणून घ्या
सरकार ही पॉलिसी ऐच्छिक आधारावर लागू करणार आहे. या पॉलिसी नुसार जुन्या आणि खराब वाहनांना टप्प्याटप्प्याने टप्प्याटप्प्याने काम केले जाईल. आपले वाहन जर 15 ते 20 वर्षे जुने असेल तर तुम्हाला दर 6 महिन्यांनी वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपत्र घ्यावे लागेल.

कोणत्या वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट घ्यावे लागेल
या स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत देशात धावणाऱ्या वाहनांना वेळापत्रकानुसार फिटनेस टेस्ट द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार वैयक्तिक वाहनांना 20 वर्षांनंतर आणि व्यावसायिक वाहनांना 15 वर्षांनंतर फिटनेस टेस्ट द्यावी लागेल. जुन्या वाहनांची फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड सेंटर्समध्ये केली जाईल, सरकार लवकरच ते बांधणार आहेत. या केंद्रांवर वाहनांची फिटनेस टेस्ट घेण्यात येणार आहे जिथे त्यांना सर्टिफिकेट दिले जाईल. यासह, आपले वाहन फिटनेस टेस्ट मध्ये अपयशी ठरल्यास आपल्याला आपले वाहन स्क्रॅपिंग साठी पाठवावे लागेल. रिपोर्ट्सनुसार, या फिटनेस टेस्टसाठी 40,000 रुपयांचा खर्च होईल, जो रोड टॅक्स आणि ग्रीन टॅक्स व्यतिरिक्त असेल.

ग्रीन टॅक्स काय आहे ते समजून घ्या
आपले वाहन 8 वर्षांपेक्षा जास्त जुने असेल तर सरकार आपल्याकडून ग्रीन टॅक्स वसूल करू शकते. वाहनाच्या फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नूतनीकरणाच्या वेळी रोड टॅक्सच्या 10 ते 25 टक्के हा टॅक्स घेतला जाऊ शकतो. हा प्रस्ताव परिवहन मंत्रालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सल्लामसलत करण्यासाठी राज्यांना पाठविला जाईल. त्यानंतरच सरकार त्याच्या दरांबाबत निर्णय घेईल. त्याचबरोबर हायब्रीड, इलेक्ट्रिक, सीएनजी, इथेनॉल आणि एलपीजी वाहनांना ग्रीन टॅक्समधून पूर्णपणे सूट देण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

50 हजार रोजगार निर्मितीचा दावा
सरकार असा दावा करत आहे की, ही नवीन स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर देशात नवीन वाहनांची विक्री वाढेल. यासह देशाचा वाहन व्यवसाय साडेचार लाख कोटींवरून 6 लाख कोटींवर जाईल. या पॉलिसीत 10 हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा सरकारचा दावा आहे.

प्रदूषण नियंत्रित केले जाईल
एका अहवालानुसार देशात अशी 1 कोटी वाहने जुनी आहेत आणि ती अधिक प्रदूषण पसरवित आहेत. सुमारे 10 ते 12 पट प्रदूषणासाठी ही जुनी वाहने जबाबदार आहेत. जर ही वाहने रस्त्यांवरून हटविली गेली तर प्रदूषण 25 ते 30 टक्क्यांनी कमी होईल. आयआयटीच्या अभ्यासानुसार 70 टक्के वाहने प्रदूषणास कारणीभूत ठरतात आणि जुन्या वाहनांमुळे सर्वाधिक वायू प्रदूषण होते, म्हणून त्यांना स्क्रॅपमध्ये पाठविणे योग्य ठरेल.

वाहने स्क्रॅपमध्ये पाठविण्यावर इंसेंटिव्ह दिले जाईल
ही पॉलिसी 1 एप्रिल 2022 पासून अस्तित्त्वात आल्याने सरकारला प्रोत्साहनपर पैसे म्हणजेच इंसेंटिव्ह देण्याची तरतूद केली जात आहे. तथापि कोणत्या वाहनासाठी किती इंसेंटिव्ह दिले जाईल हे वाहनांचे वय आणि स्थिती यावर अवलंबून असेल. सध्या सरकार वाहनांना इंसेंटिव्ह देण्याबाबत विचार करीत असून लवकरच मंत्रालयामार्फत याची घोषणा केली जाईल. त्याचबरोबर स्क्रॅपेज पॉलिसीवर नवीन मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध केली जाईल. ज्यामध्ये या नियमांव्यतिरिक्त आणखी काही नियम जोडले जाऊ शकतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

You might also like