नवी दिल्ली । पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किंमतींमुळे सामान्य माणूसच नाही तर सरकारही हैराण झाले आहे. यातून सुटका करण्यासाठी सरकारने हायड्रोजन पॉलिसी तयार केलीअसून, 2030 पर्यंत 50 लाख टन ग्रीन हायड्रोजन तयार केले जाईल.
आपला मास्टर प्लॅन सादर करताना ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले की, यामुळे केवळ आयातीवरील आपले अवलंबित्व कमी होणार नाही तर पर्यावरणाचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल. भारताला हायड्रोजन ऊर्जेचे केंद्र बनवण्याची सरकारची योजना आहे. त्यासाठी उत्पादनाचे उद्दिष्टही निश्‍चित करण्यात आले असून शासनाकडून सर्व सवलती देण्यात येणार आहेत.
उत्पादकांना 25 वर्षांसाठी सूट मिळेल
पॉलिसीनुसार, ग्रीन हायड्रोजनची योजना करणाऱ्या उत्पादकांना 25 वर्षांसाठी आंतर-राज्य प्रसारण शुल्कातून सूट दिली जाईल. एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वीज पोहोचवण्यासाठी हे शुल्क आकारले जाते. ज्या कंपन्या 30 जून 2025 पर्यंत प्लांट उभारण्यासाठी अर्ज करतील, त्यांनाच या सूटचा लाभ दिला जाईल. यासोबतच या कंपन्यांना त्यांची अतिरिक्त ऊर्जा साठवण्याची सुविधाही दिली जाणार आहे.
7 लाख कोटींचे आयात बिल
या हालचालीमुळे सरकार अक्षय ऊर्जेचे उत्पादन वाढवून आयात बिलात कपात करू शकते. सध्या एकूण आयात बिलात कच्च्या तेलाचा वाटा 7 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. हायड्रोजन पॉलिसी अंतर्गत, कंपन्यांना उत्पादन सुरू करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या 15 दिवसांच्या आत खुला प्रवेश दिला जाईल. या कंपन्यांना इतर ठिकाणांहून अक्षय ऊर्जा खरेदी करण्याची परवानगी दिली जाईल.
स्वस्त इंधन विकण्याचा लायसन्सही सरकार वितरीत करणार आहे
या योजनेंतर्गत उत्पादित हायड्रोजन ऊर्जा विकण्याचा लायसन्सही दिले जाईल, असे ऊर्जा मंत्रालयाने सांगितले. ग्रीन हायड्रोजन आणि ग्रीन अमोनियाचे उत्पादन करणार्‍या कंपन्यांना त्यांच्या राज्यांमध्ये स्वस्त इंधन विकण्यासाठी लायसन्स मिळतील, ज्यामध्ये फक्त वाहतूक आणि खरेदीचा खर्च भागेल. उत्पादन वाढवून ही ऊर्जा निर्यात करण्याचाही सरकारचा मानस आहे.