Hydropower Project Privatization | आजकाल आपण जर पाहिले तर अनेक सरकारी संस्था आहे. त्यांचे खाजगीकरण होताना आपल्याला इतरत्र दिसत आह. त्यासोबतच आता महाराष्ट्र राज्यातील अनेक जलविद्युत प्रकल्प देखील खाजगीकरण होण्याच्या मार्गावर आहेत. ज्या प्रकल्पात 35 वर्षे पूर्ण झालेले आहे. ते प्रकल्पात खाजगी लोकांच्या ताब्यात भाडे तत्त्वावर दिले जाणार आहे.
सध्या 16 प्रकल्प हे खाजगी संस्थांना (Hydropower Project Privatization) दिले जाणार आहे. तर 9 प्रकल्प महावितरणाकडे राहणार आहेत. हा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेला आहे. नुकतीच मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. आणि त्या बैठकीमध्ये राज्यातील जलविद्युत प्रकल्पाचा आधुनिकरण करण्याचे सांगण्यात आलेले आहे.
राज्यातील जे काही विद्युत प्रकल्प आहे. त्या विद्युत प्रकल्पाची आता दोन गटांमध्ये वर्गवारी करण्यात आलेली आहे. ज्या विद्युत प्रकल्पांच्या पाण्याचा वापर हा फक्त वीज निर्मितीसाठी होत आहे. असे प्रकल्प श्रेणी एक आणि ज्या विविध प्रकल्पाचा पाण्याचा वापर हा वीज निर्मितीसह सिंचन औद्योगिक आणि इतर गोष्टींसाठी केला जातो. त्यांना श्रेणी दोन मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. यातील 9 प्रकल्प हे महावितरणाकडेच राहणार आले. आहे तर उरलेले 16 प्रकल्प हे खाजगी संस्थेकडे दिले जाणार आहेत.
खासगी संस्थेला पाणी फुकट |Hydropower Project Privatization
खाजगी संस्थेने जर या प्रकल्पाची देखभाल दुरुस्त केली, तर त्यांना भाडे देखील माफ केले जाणार आहे. तसेच पाण्याच्या कमी उपलब्धतेमुळे प्रकल्पातून झालेली प्रत्यक्ष वीज निर्मिती ही निर्मितीच्या 75 टक्के पेक्षा कमी असल्यास त्यांना देखभालाची शुल्क देखील माफ होणार आहे. केंद्र शासनाच्या या विद्युत मंत्रालयाने 25 मार्च 2024 रोजी जे पत्र पाठवले त्यानुसार आता या प्रकल्पासाठी पाणी शुल्क आकारण्यात येऊ नये असे देखील सांगितलेले आहे. त्यामुळे आता खाजगी संस्थांना पाणी फ्री मध्ये मिळणार आहे.
कोणते जलविद्युत प्रकल्प खाजगी प्रवर्तकाला दिले जाणार
- भाटघर
- पैठण
- खडकवासला पानशेत
- वरसगाव
- कान्हेर
- भातसा
- ढोम
- उजनी
- मानिकडोह
- तेरवणमेढे
- सुर्या RBC
- डिंभे
- सुर्या
- वारणा
- दुधगंगा
ऊर्जा विभागाकडे कोणते जलविद्युत प्रकल्प असणार
- कोयना फेज 1 आणि 2
- कोयना फेज 3
- वैतरणा
- कोयना डॅम फुट पावर हाऊस एक
- तिल्लारी
- भिरा
- वैतरणा
- कोयना फेज-4
- घाटगर