औरंगाबाद : खासदार इम्तियाज जलील यांनी अनुसुचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रॉसिटी) अन्यायग्रस्ताला शासनाच्या वतीने देण्यात येणारे आर्थिक सहाय्य दिड वर्षापासून शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याने ते त्वरीत देवुन सहकार्य करण्यात यावे अशी सुचना जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण व समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांना पत्राव्दारे केली आहे.
खासदार इम्तियाज जलील यांनी पत्रात नमुद केले की, अनुसुचित जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (अ‍ॅट्रोसिटी) अन्यायग्रस्ताला शासनाच्या वतीने समाजकल्याण विभागामार्फत आर्थिक सहाय्य मदत म्हणून दिली जाते. अ‍ॅट्रोसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अन्यायग्रस्ताला समाज कल्याण विभागाकडून २५ टक्के रकमेच्या स्वरूपात मदत दिली जाते, त्यांनतर मा.न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ५० टक्के रक्कम आणि फिर्यादीच्या बाजूने निकाल लागल्यानंतर उर्वरित २५ टक्के आर्थिक सहाय्य दिले जाते.
अन्यायग्रस्ताला मदतीचा पहिला टप्पा देवुन आरोपपत्र मा.न्यायालयात सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकारी व समाजकल्याण विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घेवुन त्वरीत मदतीचा दुसरा टप्पा म्हणजे ५० टक्के आर्थिक सहाय्य देणे अनिवार्य आहे, परंतु दिड वर्षापासुन औरंगाबाद जिल्ह्यातील अन्यायग्रस्त पिडीतापर्यंत आर्थिक सहाय्य पोहोचलेच नसल्याचे निदर्शनास येत असल्याचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी दिलेल्या पत्रात नमुद केलेले आहे.