मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाचा वेग वाढवणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले. यात सर्वाधिक लक्षवेधी ठरले तो हडपसर ते यवत राज्य मार्गाचा सहा पदरी विकास.
या बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, महिला व बाल विकास, कृषी, परिवहन व बंदरे, इतर मागास बहुजन कल्याण अशा विविध खात्यांनी राज्याच्या भौतिक व सामाजिक प्रगतीसाठी एकूण ११ महत्त्वाचे निर्णय घेतले. या निर्णयांची सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे:
- हडपसर ते यवत सहा पदरी रस्त्याला मंजुरी (5262.36 कोटी)
पुणे जिल्ह्यातील हडपसर ते यवत या महत्त्वाच्या राज्य मार्गाचे सहा पदरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मार्गावर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे दुर्घटनांचा धोका वाढला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या प्रस्तावामुळे वाहतुकीचा वेग वाढणार असून अपघात कमी होतील.
- टेमघर धरण प्रकल्पासाठी 488.53 कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च
मुळशी तालुक्यातील टेमघर धरणाची गळती थांबवण्यासाठी व बाकी राहिलेल्या कामांसाठी जलसंपदा विभागाला सुधारित खर्चासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निर्णय पाणीटंचाई रोखण्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
. भिक्षागृहातील भत्ता 5 रुपयांवरून 40 रुपये प्रतिदिन
1951 च्या मुंबई भिक्षा प्रतिबंध अधिनियमांतर्गत असलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा करत आता भिक्षागृहातील व्यक्तींना दररोज 40 रुपये भत्ता मिळणार आहे. 1964 नंतर प्रथमच हा भत्ता वाढवण्यात आला आहे, जो सामाजिक न्यायाच्या दिशेने महत्त्वाचं पाऊल आहे.
- PM-YASASVI शिष्यवृत्ती योजना राज्यात लागू
ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकारने 2021-2026 या कालावधीसाठी नवीन शिष्यवृत्ती योजना तयार केली आहे. ही योजना आता राज्यात अंमलात आणण्यात येणार आहे.
- महा इनविटच्या स्थापनेला मान्यता
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विविध प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्यासाठी स्वतंत्र ‘महा इनविट’ (Infrastructure Investment Trust) स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रकल्पांना आर्थिक बळ मिळणार आहे.
- जहाजबांधणी व दुरुस्ती धोरणास मंजुरी
राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांचा वापर करून जहाजबांधणी, दुरुस्ती आणि पुनर्वापर सुविधांचा विकास करण्यासाठी धोरण राबवले जाणार आहे. यामुळे स्थानिक रोजगार निर्मितीस चालना मिळेल.
- महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025
राज्यात प्रदूषणमुक्त वाहतुकीला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लागू करण्यात आलं आहे. यामुळे ईव्ही कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून हरित वाहतूक यंत्रणा विकसित होणार आहे.
- ॲप-बेस वाहन धोरणाची अंमलबजावणी
उबर, ओला यांसारख्या ॲप-आधारित वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. यामुळे सेवा आणि ग्राहक यांच्यातील पारदर्शकता वाढेल.
- पीकविमा योजनेत सुधारणा आणि कृषी पायाभूत सुविधा
शेतीसंबंधी अनिवार्य जोखीम तत्त्वावर आधारित नवीन पीकविमा योजना लागू केली जाणार आहे. यासोबतच कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवण्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील.
- गोवारी समाजासाठी विशेष विकास कार्यक्रम
आदिवासी समाजाप्रमाणे गोवारी समाजासाठी स्वतंत्र विकास योजना राबवण्यात येणार आहे. यामुळे सामाजिक समावेश वाढेल आणि मागासवर्गीय समाजाला संधी मिळेल.
- कर्ज व्याज परतावा मर्यादा 10 लाखांवरून 15 लाख
इतर मागासवर्गीय वित्त महामंडळ व विमुक्त जाती विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेत सुधारणा करून आता १५ लाखांपर्यंत कर्जासाठी परतावा मिळणार आहे.
या ११ निर्णयांमुळे राज्यात रस्ते व पायाभूत सुविधा सुधारण्यासोबतच सामाजिक कल्याण, कृषी विकास, वाहतूक आणि शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत. हे निर्णय महाराष्ट्राला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
