नवी दिल्ली । इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटने 2020-21 साठी सेफ हार्बर रेट्सला अधिसूचित केले आहेत जे भारतातील परदेशी कंपन्यांद्वारे ट्रान्सफर प्राईसच्या गणनेसाठी आहेत. सामान्यतः, सेफ हार्बर ही अशी परिस्थिती म्हणून परिभाषित केली जाते ज्यात टॅक्स अथॉरिटीने करदात्यांनी घोषित केलेली ट्रान्सफर प्राईस स्वीकारली पाहिजे. ट्रान्सफर प्राइसिंग म्हणजे ज्या किंमतींवर कंपनीच्या विविध परदेशी युनिट्स एकमेकांशी व्यवहार करतात.
अधिसूचनेनुसार, सेफ हार्बर नियम अर्थात SHR (Safe Harbour Rules) अंतर्गत रेट्स 2016-17 ते 2018-19 पर्यंत लागू आहेत आणि नंतर 2019-20 पर्यंत वाढवण्यात आले आणि 2020-21 मध्ये देखील लागू होतील.
नांगिया अँड कंपनी एलएलपीचे पार्टनर – ट्रान्सफर प्राइसिंग नितीन नारंग म्हणाले की,”गेल्या वर्षीप्रमाणे पुन्हा या वर्षी दर तीन किंवा पाच वर्षांच्या ऐवजी केवळ एका वर्षासाठी अधिसूचित करण्यात आले आहेत.” ते म्हणाले की,” SHR करदाते आणि टॅक्स अधिकारी दोघांसाठी परस्पर फायदेशीर असावा.”
FY22 मध्ये आतापर्यंत Net Direct Tax collections 74% वाढले आहे
त्याच वेळी, अलीकडेच अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की,”1 एप्रिल ते 22 सप्टेंबर दरम्यान 2021-22 या आर्थिक वर्षात Net Direct Tax collections 74.4 टक्क्यांनी वाढून 5.70 लाख कोटी रुपये झाले आहे.” टॅक्स रिफंडच्या समायोजनानंतर Net Direct Tax collections 5,70,568 कोटी रुपये होते. यामध्ये 3.02 लाख कोटी रुपयांचा कंपनी टॅक्स आणि 2.67 लाख कोटी रुपयांचा पर्सनल इन्कम टॅक्स समाविष्ट आहे.