नवी दिल्ली । नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने (MNRE) म्हटले आहे की, भारत 2030 पर्यंत 4,50,000 मेगावॅट अक्षय ऊर्जा निर्मिती क्षमता साध्य करण्यासाठी सज्ज आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला, MNRE ने FICCI च्या सहकार्याने 6-8 ऑक्टोबर दरम्यान दुबई एक्सपो 2020 मध्ये हवामान आणि जैवविविधता सप्ताहादरम्यान कार्यक्रमांची मालिका आयोजित केली.
या कार्यक्रमांमध्ये भारताच्या अक्षय ऊर्जा उपलब्धी आणि महत्वाकांक्षा, उदयोन्मुख क्षेत्रे आणि भारतातील अक्षय ऊर्जेच्या संधी या विषयांचा समावेश होता. सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) आणि रिन्यूएबल एनर्जी डेव्हलपमेंट सोसायटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (IREDA) यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते.
बदल आवश्यक
MNRE, FICCI आणि SECI च्या कार्यक्रमात बोलताना ऊर्जा आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह म्हणाले की,” जग बदलाच्या मार्गावर आहे आणि हवामान बदल कमी करण्यासाठी तातडीने सुधारात्मक पावले उचलण्याची गरज आहे.” उर्जा संक्रमण ही या दिशेने पहिली पायरी असायला हवी हे त्यांनी अधोरेखित केले.
2022 पर्यंत 40 टक्के लक्ष्य
सिंह म्हणाले, “आपल्या स्थापित क्षमतेच्या 39 टक्के आधीच जीवाश्म नसलेल्या स्रोतांमधून येतात. आपण 2022 पर्यंत 40 टक्क्यांचे लक्ष्य गाठू. ”ते म्हणाले,“ भारताने एक रोमांचक प्रवास सुरू केला आहे आणि 2030 पर्यंत 4,50,000 मेगावॅटची स्थापित क्षमता साध्य करण्यासाठी SECI काम करत राहील. ”
दरवर्षी 25 GW वाढ
एका रिपोर्ट्स नुसार, भारताने सतत अक्षय ऊर्जेच्या दिशेने वाटचाल केली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेच्या क्षमतेच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे आणि सर्व प्रमुख देशांमध्ये सर्वात जलद दराने आपली अक्षय ऊर्जा क्षमता वाढवत आहे. भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 GW आहे, जी त्याच्या एकूण वीज क्षमतेच्या सुमारे 36 टक्के आहे. 2030 पर्यंत क्षमता वाढवण्याचे लक्ष्य 450 GW आहे जे दरवर्षी 25 GW च्या वाढीसह आहे.
भारताने फ्रान्सच्या मदतीने ‘आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडी’ची पायाभरणी केली आहे. यामध्ये सहभागी असलेल्या सुमारे 121 देशांनी एकत्रित होऊन जीवाश्म इंधनाव्यतिरिक्त उर्जेचे पर्याय स्वीकारले आहेत. या सौर आघाडीच्या पुढाकाराने, 2030 सालापर्यंत जगात 1 ट्रिलियन वॅट्स म्हणजेच 1000 गीगावॅट ऊर्जा सौरऊर्जेद्वारे निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.