#अर्थसंकल्प२०१९ | भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाला भारतीय संविधानच्या अनुच्छेद 112 मधील वार्षिक आर्थिक वक्तव्य असेही म्हटले जाते. सरकार फेब्रुवारीच्या पहिल्या दिवशी सादर करते जेणेकरून ते एप्रिलमध्ये नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरूवातीस त्याचे अंमलबजावणी केले जाऊ शकते. 2016 पर्यंत ते संसदेत अर्थमंत्र्यांनी फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी सादर करत होते.
- स्वातंत्र्यानंतर भारतात २५ अर्थमंत्री झाले आहेत. ‘बजेट’ शब्द ‘बुजेट्टे’ वरून आला आहे ज्याचा अर्थ फ्रेंचमध्ये लेदर बॅग असा आहे.
- इस्ट इंडिया कंपनीने ब्रिटीश क्राउनला 7 एप्रिल 1860 रोजी भारतात पहिल्यांदा अर्थसंकल्प सादर केले.
३. 2001 मध्ये एनडीएचे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी अर्थसंकल्पीय सादरीकरण 5 ते 11 या वेळेत बदलले. तेव्हापासून ही परंपरा पुढे चालू राहिली आहे.
४. 7 एप्रिल 1860 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री जेम्स विल्सन यांनी ब्रिटिश शासनाने भारताचे पहिले बजेट सादर केले.
५. स्वतंत्र भारताचे पहिले केंद्रीय अर्थसंकल्प नोव्हेंबर 26, 1947 रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री आरके संमुखाम चेटी यांनी सादर केले होते.
६. स्वतंत्र भारताचे पहिले बजेट केवळ साडेतीन महिन्याचे होते आणि त्यावेळी ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’, म्हणजे अल्प कालावधीसाठी अर्थसंकल्प होता..
७. मनमोहन सिंग यांनी अर्थमंत्री असताना सेवा कर संकल्पना सादर केली, व्ही.पी. सिंह यांनी संशोधित मूल्यवर्धित कर(MOATDV) आणि राजीव गांधी यांनी न्यूनतम पर्यायी कर (MAT) सादर केला.
८. रेल्वे अर्थसंकल्प जे 92 वर्षांपासून स्वतंत्रपणे सादर केले जात होते ते २०१७ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन झाले. - 9.2016 पर्यंत फेब्रुवारीच्या शेवटच्या कामकाजाच्या दिवशी अर्थसंकल्प सादर केले जात होते परंतु अरुण जेटली यांनी ती बदलून एक तारखेला सुरु केली.
