Indian Railway : भारतामध्ये रेल्वेचे मोठे नेटवर्क आहे. सध्या असलेल्या गाड्यांसोबतच आता नव्या गाड्या सुद्धा भारतीय रेल्वेकडून आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यातही स्वदेशी बनावटीची ‘वंदे भारत एक्सप्रेस’ भारतीय प्रवाशांच्या चांगलीच पसंतीस उतरली आहे. मात्र वंदे भारत एक्सप्रेस बाबत एका महत्त्वाची अपडेट हाती आली असून एका कारणामुळे या रेल्वे गाड्यांचे तीस हजार कोटींचे टेंडर रद्द करण्यात आले (Indian Railway) आहे. चला जाणून घेऊया याबाबत …
भारतीय रेल्वेने 100 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांची निविदा रद्द केली आहे. महागड्या दरामुळे रेल्वेने ही निविदा रद्द केल्याची माहिती आहे. 100 वंदे भारत एक्सप्रेस गाड्यांचे बांधकाम आणि देखभाल करण्यासाठी रेल्वेने 30 हजार कोटी रुपयांची निविदा काढली होती. अल्स्टॉम इंडिया या फ्रेंच कंपनीने या प्रकल्पासाठी सर्वात कमी किंमत सांगितली (Indian Railway) होती.
रेल्वेला प्रति ट्रेन 140 कोटी रुपयांचा करार (Indian Railway)
फ्रेंच MNC Alstom India MD Olivier Loison यांनी एका माध्यमाशी बोलताना सांगितले की आम्ही प्रत्येक ट्रेन तयार करण्यासाठी 150.9 कोटी रुपयांची किंमत ठेवली आहे. पण, रेल्वेला हा करार 140 कोटी रुपये प्रति ट्रेनमध्ये करायचा होता.अल्स्टॉम व्यतिरिक्त स्विस कंपनी स्टॅडलर रेल आणि हैदराबादच्या मेधा सर्वो ड्राईव्ह्सनेही या निविदेसाठी बोली लावली होती. आता या प्रकल्पासाठी रेल्वे नवीन निविदा काढू शकते. निविदा जिंकणाऱ्या कंपनीला 7 वर्षांत 100 ॲल्युमिनियम गाड्या बनवायच्या होत्या. ॲल्युमिनियमपासून बनवलेल्या गाड्या केवळ हलक्याच (Indian Railway) नाहीत तर कमी ऊर्जा वापरणाऱ्याही असतात. मात्र, आतापर्यंत या निविदेबाबत रेल्वेने कोणतेही निवेदन जारी केलेले नाही.
यापूर्वीची निविदा 120 कोटी रुपये प्रति ट्रेन (Indian Railway)
ऑलिव्हियर लॉयसन यांनी सांगितले की, आम्ही भारत सरकारला पाठिंबा देत राहू. यापूर्वी 200 वंदे भारत एक्स्प्रेस बनवण्याची निविदा प्रति ट्रेन 120 कोटी रुपये दराने देण्यात आली होती. ते सर्व स्टीलचे बनलेले होते. आम्ही आमच्या बाजूने योग्य किंमत सांगितली होती. या गाड्या ताशी 220 किमी वेगाने सक्षम बनवल्या जाणार होत्या. आम्ही स्वावलंबी भारत मिशन अंतर्गत पुरवठा साखळीची स्थानिक प्रणाली (Indian Railway) देखील विकसित करणार आहोत.
या निविदेसाठी किमान ५ कंपन्या पुढे येतील अशी भारतीय रेल्वेला अपेक्षा होती. मात्र, अनेक कंपन्या तांत्रिक फेरीत बाद झाल्या. कंपन्यांना प्रोटोटाइप बनवण्यासाठी आणि दरवर्षी 5 जोड्या गाड्या वितरीत करण्यासाठी R&D सुविधा पुरवायची होती. टेंडर जिंकणाऱ्या कंपनीला ट्रेनच्या डिलिव्हरीसाठी १३ हजार कोटी रुपये आणि उर्वरित १७ हजार कोटी रुपये ३५ वर्षांच्या देखभालीच्या नावावर देण्यात आले असते.
