नवी दिल्ली । आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायाधिकरणाच्या (International Arbitration Tribunal) यूके कंपनीच्या केर्न एनर्जी पीएलसीला (Cairn Energy Plc) 1.2 अब्ज डॉलर्स परत करण्याच्या निर्णयाला भारताने आव्हान दिले आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रीय कर विवाद’मध्ये आंतरराष्ट्रीय लवादाला त्यांनी कधीही स्वीकारले नाही.
अर्थ मंत्रालयानेही असे वृत्त नाकारताना असे म्हटले आहे की, कंपनीकडून परदेशी भारतीय सरकारी मालमत्ता परदेशात जोडण्याची कारवाई करण्याची शक्यता आहे, सरकारी बँकांना त्यांच्या परकीय चलन खात्यांमधून (Foreign Currency Accounts) परदेशात पैसे काढून घेता येतील.
भारताचा आरोप – न्यायाधिकरणाने अधिकार क्षेत्राचा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला
सरकारने मात्र तीन सदस्यांच्या लवादाच्या न्यायालयात आपल्या बाजूने न्यायाधीशाची नेमणूक केली आणि केर्न कडून 10,247 कोटी रुपयांचा जुना कर वसूल करण्यासाठी या प्रकरणात सुरू असलेल्या प्रक्रियेत पूर्ण सहभाग घेतला. परंतु मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, राष्ट्रीय स्तरावरील कर विवाद प्रकरणात निर्णय देऊन न्यायाधिकरणाने आपल्या अधिकार क्षेत्राचा गैरवापर केला आहे. भारत अशा परिस्थितीत मध्यस्थी करण्यास कधीही ऑफर करत नाही किंवा सहमती देत नाही.
केर्न एनर्जीकडून कर वसूल करण्यासाठी सरकारने आपल्या पूर्वीच्या भारत-आधारित संस्थेचे शेअर्स ताब्यात घेतले आणि नंतर ते विकले. त्यांनी डिव्हिडंड ही आपल्या ताब्यात घेतला आणि टॅक्स रिफंड देखील रोखला. हे सर्व केर्न कडून भारतीय युनिटमध्ये झालेल्या फेरबदलावरुन मिळालेल्या नफ्यावर कर गोळा करण्यासाठी केले गेले होते.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये केर्नच्या बाजूने हा निर्णय झाला होता
दुसरीकडे, केर्न यांनी भारत-यूके द्विपक्षीय गुंतवणूक करारा (India-UK Bilateral Investment Treaty) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या तरतुदींचा वापर करून लवादाच्या न्यायालयात हे प्रकरण घेतले. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या न्यायालयाने केर्नच्या बाजूने निर्णय दिला, ज्यामध्ये लवादाने कोर्टाचा कर अवास्तव म्हणून संबोधिलेला 2012 चा कायदा दुरुस्ती वापरला. त्याचबरोबर न्यायाधिकरणाने भारत सरकारला केर्नच्या शेअर्स आणि डिव्हिडंड द्वारे वसूल केलेल्या 1.2 अब्ज डॉलर्सची रक्कम आणि व्याज परत करण्याचे आदेश दिले.
अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, केर्नने 2006 मध्ये आपल्या व्यवसायाची पुनर्रचना करण्याच्या निर्णयाला भारतीय संस्था, केर्न इंडिया या नावाने चुकीची योजना म्हणून घोषित केले आणि त्यास भारतीय कर कायद्याचे घोर उल्लंघन म्हटले. यामुळे केर्नला त्याच्या कथित गुंतवणूकीसाठी भारत-यूके द्विपक्षीय गुंतवणूक करारा अंतर्गत संरक्षणापासून वंचित ठेवले गेले आहे.
अर्थ मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की सरकारने दि. 22 मार्चच्या लवादाच्या निर्णयाला हेगच्या सर्वोच्च लवादाच्या न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याच वेळी, भारत सरकारने ही रक्कम देण्यास नकार दिल्यावर केर्नने अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा आणि सिंगापूरसह सहा देशांमध्ये गुन्हा दाखल केला आणि ही रक्कम राज्य सरकारच्या कंपन्यांकडून वसूल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.