नवी दिल्ली । भारतात लवकरच स्वतःची डिजिटल करन्सी असेल. डिजिटल करन्सीबाबत सरकार लवकरच महत्त्वाचे पाऊल उचलणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रिप्टोकरन्सीबाबत चर्चा होणार असून त्यावर कॅबिनेट नोट येऊ शकते. क्रिप्टोकरन्सीचे रेग्युलेशन करण्यासाठी सरकार पुढील आठवड्यात लोकसभेत विधेयक आणू शकते. या प्रस्तावित विधेयकात क्रिप्टोकरन्सीची व्याख्या स्पष्ट केली जाईल. क्रिप्टोकरन्सी हे ऍसेट्स मानावे की करन्सी, याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही.
सरकार क्रिप्टोकरन्सीबाबत जे विधेयक आणणार आहे, ते भारतातील इतर सर्व क्रिप्टोकरन्सीचे भविष्य ठरवेल. प्रस्तावित विधेयकानुसार, क्रिप्टोकरन्सीद्वारे ट्रान्सझॅक्शनना परवानगी दिली जाणार नाही. त्याच वेळी, सध्याचे क्रिप्टो एक्सचेंजेस मार्केट रेग्युलेटर सेबीच्या कक्षेत आणले जाऊ शकतात. या सर्व एक्स्चेंजेस सेबी अंतर्गत रजिस्‍टर करण्यात येणार असून माहिती न देणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाईची तरतूद आहे.
क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी नवीन कायदा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, सध्या एका नवीन विधेयकावर काम केले जात आहे आणि त्यासंबंधीची नियमावली तयार केली जात आहे. संसदेच्या स्थायी समितीनेही त्याचे रेग्युलेशन करण्याची शिफारस केली आहे. अशा स्थितीत क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घातली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. तर, रिझर्व्ह बँक आपली डिजिटल करन्सी बाजारात आणणार आहे.
टॅक्स लावण्यावर विचार
माहितीनुसार, ज्या लोकांनी क्रिप्टोकरन्सीमध्ये गुंतवणूक केली आहे, त्यांना सरकार या योजनेद्वारे थोडा वेळ देऊ शकते. सरकार हा टॅक्स लागू करण्याचा विचार करेल आणि त्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली जाईल. त्याचबरोबर IT कायद्याच्या कलम 26A मध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. यामध्ये डिजिटल करन्सी किंवा क्रिप्टोकरन्सी असे शब्द जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.
याशिवाय इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना करदात्याला संपूर्ण तपशील द्यावा लागतो. क्रिप्टोच्या ट्रेडिंगसाठी एक्सचेंज तसेच खातेदारांसाठी KYC अनिवार्य असेल. गुंतवणूकदारांचे तपशीलवार खाते ठेवले जाईल आणि मालमत्तेच्या प्रकटीकरणाशी संबंधित सध्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली जाईल. त्याचबरोबर विदेशातील क्रिप्टोकरन्सी किंवा अन्य डिजिटल करन्सीबाबत माहिती देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे.