मुंबई । यावेळी बाजारात विक्रमी संख्येने IPO येत आहेत. काही IPO मध्ये अनेक गोष्टींबद्दल आक्षेप घेण्यात आले आहेत. आता मार्केट रेग्युलेटर SEBI आयपीओ मधील सुधारणांसाठी काही आवश्यक पावले उचलणार आहे. IPO नियम, विशेषत: बुक बिल्डिंग (Book Building) मध्ये, त्याच्या फिक्स्ड प्राईसचे पैलू आणि प्राईस बँड यासंबंधित तरतुदींमध्ये बदल करण्याचा विचार SEBI करीत आहे.
SEBI लाही IPO व्यतिरिक्त प्रेफरेन्शियल विषयाच्या इश्यूवर सुधारणा करावयाची आहेत. SEBI चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी FICCI च्या वार्षिक भांडवली बाजार परिषदेत बाजार नियामकांच्या या हेतूंचा खुलासा केला. ते म्हणाले की,”नजीकच्या काळात इक्विटीद्वारे फंड उभारण्याशी संबंधित नियमांचा आढावा घेण्यावर भर दिला जाईल.”
SEBI ने सांगितले की,” फंड उभारण्याच्या व्यवस्थेचा आढावा घेतला जात आहे”
ते म्हणाले की,”गेल्या काही वर्षांत फंड जमा करण्याची पद्धत बदलली आहे. गेल्या काही काळापासून SEBI विविध फंड उभारण्याच्या पद्धतींसाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या व्यवस्थेचा सतत आढावा घेत आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल घडले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने राइट इश्यू प्रिफरेन्शियल शेअरशी संबंधित मुद्द्यांचा समावेश आहे.”
SEBI प्रमुख म्हणाले की,” मोठ्या कंपन्यांना IPO मध्ये जाणे सुलभ करण्यासाठी मिनिमम पब्लिक शेअर होल्डिंग नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत मिनिमम पब्लिक शेअर होल्डिंगची आवश्यकता जरी ते प्रमोटर कंपनी असो की पब्लिक शेअर होल्डिंग असो. आम्ही दोघांना एकत्र करण्याचा किंवा मिनिमम शेअर होल्डिंग लिमिट 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा आमचा हेतू नाही. तसेच, स्टार्टअपची लिस्टिंग सक्षम करण्यासाठी आयजीपी (Innovators Growth Platform) फ्रेमवर्कमध्ये आणखी शिथिलता आणली गेली आहे.
कंपन्यांच्या प्रकटीकरणात कमतरता आहेत : SEBI प्रमुख
SEBI चे प्रमुख अजय त्यागी म्हणाले की,” कंपन्यामध्ये डिस्क्लोजर करण्याच्या बाबतीत कमतरता आहेत.” ते म्हणाले की,” कंपन्यांनी चेक बॉक्स म्हणून खुलासा घेऊ नये. SEBI च्या निकषांनुसार, लिस्टेड कंपन्यांद्वारे माहितीचे दोन सेट उपलब्ध आहेत. मुदतीच्या अंतराने दिली जाणारी काही सूचना किंवा माहिती ज्याचा फॉरमॅट SEBI द्वारे निश्चित केला जातो.”
दुसरी ‘महत्वाची’ सूचना माहितीच्या स्वरुपात आहे. यामध्ये, काही कार्यक्रम आणि सूचना महत्वाची माहिती मानली जातात, ज्यासाठी सार्वजनिक सूचना देणे आवश्यक आहे. पण त्याची कमतरता भासत आहे. ते म्हणाले की,” लिस्टेड कंपन्यांनी दिलेली अनिवार्य माहितीला ‘चेक बॉक्स’ किंवा अशी सूचना मानली जाऊ नये ज्याच्या आधारावर हो किंवा नाहीचा निर्णय घेतला जाईल.” ते म्हणाले की,” काही भागात अनेक कंपन्यांनी दिलेल्या माहितीचा अभाव आहे.”