IRCTC : हल्ली सर्वच प्रणाली डिजिटल झाल्यामुळे कोणतंही काम सहज घरबसल्या करू शकतो. रेल्वे , बसचे तिकीट बुकिंग असो किंवा घरून जेवण ऑर्डर करणे असो सर्वकाही एका क्लिक वर होऊन जाते. तुम्ही देखील रेल्वे प्रवासाचे बुकिंग ऑनलाईन करीत असाल तर तुमच्यासाठी ही महत्वाची बातमी आहे.
रेल्वेचे ऑनलाईन तिकीट बुक करताना साधारणतः आयडी प्रूफ मागितला जातो आणि जर बुकिंग करणाऱ्या अकाउंट वरून इतर आडनाव असलेले बुकिंग करण्यावर बंदी घालण्यात आल्याचा मेसेज सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. म्हणजेच तुम्ही तुमच्या अकाउंट वरून तुमच्या मित्राचे तिकीट बुक करत असाल तर तसे करता येणार नाही अशा प्रकारचा हा संदेश होता. मात्र या संदेश चुकीचा असल्याचा IRCTC ने आता स्पष्ट केले आहे. IRCTC ने अशा खोट्या बातम्या पसरवण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला आहे. त्याच्या स्पष्टीकरणात, IRCTC ने म्हटले आहे की, त्यांच्या साइटवर तिकीट बुकिंग रेल्वे बोर्डाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केले जाते.
The news in circulation on social media about restriction in booking of e-tickets due to different surname is false and misleading. pic.twitter.com/xu3Q7uEWbX
— IRCTC (@IRCTCofficial) June 25, 2024
खरं तर, अशा पोस्ट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर व्हायरल होत होत्या ज्यात असे म्हटले होते की जर एखाद्याचे आडनाव वेगळे असेल तर तो आयआरसीटीसीच्या वेबसाइटवर वेगळे आडनाव असलेल्या व्यक्तीसाठी त्याच्या तिकीट बुकिंग खात्यातून तिकीट बुक करू शकणार नाही. आणि इतर आडनावांसह तिकीट बुक केल्यास शिक्षा होऊ शकते. ही बातमी व्हायरल झाल्यानंतर IRCTC ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली.
आयआरसीटीसीने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, कोणतीही व्यक्ती आपल्या युजर आयडीने आपले मित्र, कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाईकांसाठी तिकीट बुक करू शकते. प्रत्येक महिन्याला एक युजर 12 तिकिटे बुक करू शकतो. जर युजरने आपली ओळख आधारद्वारे केली असेल तर तो दर महिन्याला 24 तिकिटे बुक करू शकतो. केवळ आयआरसीटीसीच नाही तर भारतीय रेल्वेच्या प्रवक्त्यानेही ट्विटरवरील आपल्या पोस्टमध्ये ही बातमी दिशाभूल करणारी असल्याचे म्हटले आहे.
काय आहे नियम ? (IRCTC)
आयआरसीटीसीने म्हटले आहे की वैयक्तिक वापरकर्ता आयडीद्वारे बुक केलेली तिकिटे व्यावसायिकरित्या विकली जाऊ शकत नाहीत आणि तसे करणे गुन्हा आहे. असे करताना आढळल्यास, रेल्वे कायदा, 1989 च्या कलम 143 नुसार कठोर कारवाईची तरतूद आहे.