हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आज विधिमंडळाच्या दोन दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा आणि शेवटच्या दिवसाला सुरवात झाली. कृषीमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी सभागृहात 3 विधेयके सादर केली. त्यांच्यानंतर शेतकरी विधेयकाबाबत सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनीही सभागृहातील चर्चेत सहभाग घेतला. “एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचा मोबदला मिळाला नाही तर त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्याला दंड केला पाहिजे. याबाबत कायद्यात तरतूदही केली पाहिजे. सात दिवसात शेतकऱ्याला मोबदला दिला पाहिजे. सात सात महिने शेतकरी आंदोलन करतात. ते दडपण्याचा काम केले जाते. हे थांबवून या कायद्यात बदल करून शेतकरी हित करण्याच्या दृष्टीने नवीन सुधारित कायदा मांडत आहोत, अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मांडले.
पहिल्या दिवसाप्रमाणेच दुसराही दिवस वादळी ठरला आहे. दरम्यान, अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी राज्य सरकारने तयार केलेल्या सुधारित शेतकरी विधेयक, कायद्याबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी केंद्राच्या कृषी कायद्याला राज्य सरकारकडून आव्हान देण्यात आले. यावेळी बाळासाहेब पाटील म्हणाले कि, केंद्राने मध्यन्तरी शेतीसाठी काही कायदे केले. याविरोधात दिल्लीत व राज्यात शेतकऱ्यांकडून आंदोलने केली जात आहेत. शेतकऱ्यांनी त्यांची फसवणूक केली तर व्यापारी पळून गेला कि त्याच्यावर कारवाई काय करायची त्याबाबत केंद्राच्या कायद्यात असे सूचित करण्यात आले कि, शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे व्यापाऱ्यांच्या तक्रारीसाठी जावे. मात्र, यामध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या घामाचा मोबदला मिळाला नाही तर त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्याला दंड केला पाहिजे. याबाबत कायद्यात तरतूदही केली पाहिजे. सात दिवसात शेतकऱ्याला मोबदला दिला पाहिजे.
१९६३ सालापासून शेतकऱ्याच्या जीवनात मार्केट कमिटीमार्फत बदल घडला आहे. त्या काळात शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने ताब्यात घेतल्या. त्या त्या ठिकाणी गाळे देऊन त्यांचे संरक्षण करत आहोत. शेतकऱ्यांच्या विधेयकाबाबत कॅबिनेटमध्ये चर्चा करण्यात आली. शेतकरी वेधेयकाकबात देशात असंतोष आहे. कायदा करत असताना शेतकरी हिताचा करणे कर्जेचे आहे. सात सात महिने शेतकरी आंदोलन करतात. ते दडपण्याचा काम केले जाते. हे थांबवून या कायद्यात बदल करून शेतकरी हित करसाच्या दृष्टीने नवीन सुधारित कायदा मांडत आहोत, अशी माहिती राज्याचे सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी मांडले.