हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सलग तिसऱ्यांदा केंद्रात सत्ता आल्यानंतर मोदी सरकार आपला पहिला अर्थसंकप्ल मांडणार आहे. मात्र तत्पूर्वीच NDA चा घटकपक्ष असलेल्या JDU ने भाजपचे टेन्शन वाढवलं आहे. जेडीयूचे नेते आणि मोदी सरकार मधील मंत्री अशोक चौधरी (Ashok Chaudhari) यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात बिहारच्या अपेक्षांबाबत मोठं विधान केलं आहे. बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात यावा नाहीतर कमीत कमी विशेष पॅकेज तरी राज्याला मिळायला हवे अशी मागणी अशोक चौधरी यांनी केली आहे. त्यामुळे भाजपचं टेन्शन वाढण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रात भाजपला अपेक्षित असं बहुमत मिळालेल नाही, त्यामुळे नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू या एकेकाळच्या विरोधकांच्या पाठिंब्यावर मोदींचे सरकार टिकून आहे. त्यामुळे सरकारची नड बघून हे दोन्ही मुरब्बी नेते वेगवेगळ्या मागण्या करत आहेत. त्याचाच भाग म्हणजे जेडीयूने बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा उकरून काढला आहे. पूर्वी बिहारला विशेष पॅकेज मिळत होते. त्यात केंद्र सरकार 90 टक्के तर राज्य सरकारचा वाटा 10 टक्के होता. आता हे प्रमाण 50-50 असे झाले आहे. बिहारवरील हे ओझे कमी झाले आणि केंद्राने मोठा वाटा उचलला तर विकास होईल असं म्हणत अशोक चौधरी यांनी भाजपच्या कोर्टात चेंडू टाकला आहे. आम्हाला विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नसेल, परिस्थिती तशी निर्माण होत नसेल, तर किमान विशेष पॅकेज मिळायला हवे पण विशेष राज्याच्या दर्जासाठी प्रयत्न सुरु असल्याचे म्हणत त्यांनी भाजपला कोंडीत पकडलं आहे.
दुसरीकडे विजय कुमार चौधरी यांनीही अशोक चौधरी यांच्या सुरात सूर मिसळत आम्हाला विशेष दर्जा हवा आहे, मात्र काही अडचण असल्यास आम्ही विशेष पॅकेजची मागणी करतो, असे म्हटले आहे. बिहार हे काय भाग्यवान राज्य नाही. मर्यादित संसाधने असूनही नितीश कुमार यांनी संपूर्ण देशाला सांगितले की आमची संसाधने कमी आहेत, परंतु प्रगतीचा वेग कोणत्याही विकसित राज्यापेक्षा कमी नाही असं विजय कुमार चौधरी यांनी म्हंटल.