कोल्हापूर प्रतिनिधी । सतेज औंधकर
बालकांकडून होत असलेल्या गुन्हेगारीच्या स्वरूपामध्ये बदल घडून येत असून आता त्यामध्ये लैंगिक गुन्हेगारीचा सुध्दा समावेश झालेला आहे. बालकांमध्ये होत असलेल्या या लैंगिक गुन्हेगारीसाठी सहज उपलब्ध असणारे मोबाईल तंत्रज्ञान कारणीभूत असून ही गोष्ट अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यामुळे मुलांच्या वर्तनामध्ये होत असलेला हा बदल समजून घेण्यासाठी नव्याने संशोधन होणे आवश्यक आहे’ असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती पंकज देशपांडे यांनी केले. ते शिवाजी विद्यापीठाच्या मानव्यशास्त्र विभागाने आयोजित केलेल्या ‘बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनिमयम-2015 व दत्तक कायदा’ या विषयावरच्या कार्यशाळेच्या उद्धाटनप्रसंगी बोलत होते.
या कार्यशाळेचे आयोजन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, महाराष्ट्र शासन, कोल्हापूर आणि सामाजिक वंचितता व समावेशक धोरण अभ्यास केंद्र, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते. उद्धाटनप्रसंगी कार्यशाळेचे प्रमुख पाहुणे व मार्गदर्शक म्हणून प्राचार्य डॉ. जे. के. पवार, सदस्य बाल कल्याण समिती, कोल्हापूर उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती देशपांडे म्हणाले, बालकांच्यामध्ये वाढत जाणारी गुन्हेगारी प्रवृत्ती कायदा करून संपणार नाही तर त्यासाठी समाजमन बदलणे आवश्यक आहे; त्यासाठी दीर्घकालीन नियोजनाची आवश्यकता ही काळाची गरज बनलेली आहे. मुलांच्यामधील कायद्याची व शिक्षेची भिती नाहीसी होत आहे व या गोष्टीचे दुष्परिणाम मर्यादित स्वरूपात नसून ते संपूर्ण देशपातळीवर होत आहेत. बालगुन्हेगारीमध्ये होत असलेल्या बदलांमुळे यंत्रणांपुढील आव्हानेसुध्दा बदलत आहेत त्यामुळे या आव्हानांचा मुकाबला करण्यासाठी पुरक व्यवस्थासुध्दा निर्माण झाली पाहिजे. बालकांवरील संस्कार कमी होत चालले आहेत. बालकांबरोबरच समाजाच्या संवेदनासुध्दा नष्ट होत चालल्या आहेत. परिणामी भारतीय समाजामध्ये बालन्यायालयाची वाढ होत आहे व आज वाढत चाललेली बालन्यायालयाची निर्मिती ही सदृढ समाजाचे लक्षण नाही. सदृढ समाजासाठी संस्कारक्षम व संवेदनाक्षम नागरिक निर्माण होणे आवश्यक आहे. मुलांच्या हातांमध्ये सहज उपलब्ध असलेल्या मोबाईल तंत्रज्ञानामुळे ते वाईट गोष्टींकडे आकर्षक होत आहेत, त्यामुळे हे आकर्षण कमी होणे आवश्यक आहे.’
ते म्हणाले, ‘छत्रपती शाहू महाराज हे दृष्टे राजे होते, त्यांनी आपल्या संस्थानामध्ये शंभर वर्षापूर्वीच बालकांच्या संरक्षणासाठी कायद्याची निर्मिती केली होती व त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूदसुध्दा केली होती. 1920 साली शाहू महाराजांनी अनाथ मुलांच्या पुर्नवसनासाठी अल्बर्ट एडवर्ड हॉस्पीटल म्हणजे आताचे सीपीआरमध्ये सोय केलेली होती. त्याचबरोबरच दुष्काळग्रस्त कामगारांच्या मुलांसाठी पाळणाघरांची निर्मिती केली होती. बालकांच्या विवाहास प्रतिबंध केला होता. महाराजांनी बालकांसाठी केवळ कायदेच केले नाहीत तर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी त्याकाळामध्ये मोठे आर्थिक तरतूदही केलेली होते. शाहू महाराजांचे हे दृष्टेपण आजसुध्दा मार्गदशक आहे’. प्रा डॉ. जगन कराडे यावेळी अध्यक्षस्थानी होते. अध्यक्षीय समारोप करताना डॉ. कराडे म्हणाले, ‘मोबाईलच्या अति व चूकीच्या वापरामुळे नातेसंबंध बिघडत चालले आहेत. बालकांच्यामध्ये लैंगिक गुन्हेगारी वाढत चाललेली आहे व त्याचे विपरीत परिणाम समाजामध्ये घडत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी जबाबदार नागरिकांची निर्मिती होणे आवश्यक आहे.’ कार्यक्रमाचे स्वागत व प्रास्ताविक बी. जी. काटकर, जिल्हा महिला व बालविकास आधिकारी यांनी केली. तर सूत्रसंचालन अविनाश भाले यांनी केले.
दिवसभरातील ताज्या बातम्या तुमच्या मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी ”Hello News” टाईप करून 8080944419 या नंबरवर Whatsapp करा.