नवी दिल्ली । बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ऑटो, टेलिकॉम आणि ड्रोन सेक्‍टरसाठी अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. याअंतर्गत, 2030 पर्यंत भारताला ड्रोन हब बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलताना, केंद्राने ड्रोन आणि ड्रोन कम्पोनंटसाठी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह (PLI Scheme) मंजूर केले आहे. त्याचवेळी, केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी गुरुवारी सांगितले की,”आम्ही पुढील तीन वर्षात ड्रोनच्या उत्पादन क्षेत्रात सुमारे 5,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीचा अंदाज लावत आहोत. यामुळे सुमारे 10 हजार रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. यामुळे या क्षेत्रात क्रांती होईल.”
2026 पर्यंत ड्रोन इंडस्ट्री 1.8 अब्ज डॉलर्सची असेल
सिंधिया म्हणाले,“ PLI पुढील तीन वर्षात ड्रोन निर्मितीपासून 900 कोटी रुपयांचा व्यवसाय करेल. आम्ही अंदाज करत आहोत की, 2026 पर्यंत ड्रोन उद्योग 1.8 अब्ज डॉलर्सची असेल.”
We are estimating an investment of around Rs 5,000 crores in manufacturing segment of the drone, in the next three years. This would generate nearly 10,000 employment opportunities. This will bring revolution in the sector: Civil Aviation Minister Jyotiraditya Scindia pic.twitter.com/o1R2hhixkc
— ANI (@ANI) September 16, 2021
ड्रोन सेक्‍टरसाठी PLI योजनेला मान्यता
विशेष म्हणजे, मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी बुधवारी सांगितले होते की,” ड्रोन PLI योजनेसाठी सरकार पुढील तीन वर्षात 120 कोटी रुपये खर्च करेल. ही रक्कम 2020-21 या आर्थिक वर्षात भारतातील सर्व ड्रोन कंपन्यांच्या एकूण व्यवसायाच्या दुप्पट आहे. योजनेअंतर्गत, ड्रोन बनवणाऱ्या कंपन्यांना पुढील तीन वर्षांत उत्पादन क्षमतेच्या आधारावर इंसेंटिव्ह दिले जाईल.”