मुंबई । गेल्या काही दिवसांपासून गाजत असलेल्या मुंबईमेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. सध्या या भूखंडावरील काम जैसे थे ठेवावे असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. दरम्यान, या निकालाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
दरम्यान, या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर भूखंडावर राज्य सरकारच्या मालकीबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचे अनेक कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होते. ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, हे एमएमआरडीएनेही मान्य केले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
डिसेंबर २०१९ मध्ये नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र लिहून कांजूरमार्ग येथील जागा राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली होती,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच एमएमआरडीएनेही केंद्र सरकारकडून १०२ एकर भूखंड बाजारभावाने खरेदी करण्याची तयारीही दर्शविली होती. यावरून ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे आढळते. या सर्वांनी ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे मान्य केले आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.
यूडीडी किंवा एमएमआरडीए हे संबंधित अधिकारी नाहीत. जागा कोणाच्या मालकीची आहे, याची माहिती महसूल विभागाला असते. या जमिनीवर केंद्र सरकारने कोणताही उपक्रम राबवला नाही. या जमिनीवर अनेक जनहितार्थ प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत, त्यास केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला नाही. या जमिनी मिठागरांच्या आहेत, याचे रेकॉर्ड नाही, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला होता.
काय आहे कांजूरमार्गच्या जागेचा नेमका वाद?
आरेतील मेट्रो 3 चं कारशेड कांजूरमार्ग इथं हलवण्याचा निर्णय होताच केंद्र सरकारनंही कांजूरमार्गच्या या जागेवर स्वतः चा मालकी हक्क दाखवला होता. सदर जागा ही मिठागराची असल्यामुळे त्यावर केंद्राचा अधिकार आहे असं नमूद करून त्यावर कोणी अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न केला तर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा बोर्ड लावला होता. दरम्यान एका बांधकाम व्यवसायिकानंही ती जागा आपण मिठागराकडून भाडे तत्त्वावर काही वर्षांपूर्वी घेतलेली आहे. तसा आमच्यात करार झाला असून सध्या एमएमआरडीएनं तिथं मेट्रो कारशेडसाठी जे खोदकाम सुरू केलं आहे ते तात्काळ थांबवावं असा उल्लेख असणारी नोटिसच महेशकुमार गरोडीया यांनी मुंबई उपनगराचे जिल्हाधिकारी मिलिंद बोरिकर यांना पाठवली आहे. गरोडीया ग्रुपचं म्हणणं आहे की, त्यांनी कांजूर गावात सुमारे 500 एकर जमीन भाडयानं घेतली आहे. त्यामध्ये मेट्रोकारशेडसाठी घेतलेल्या जमीनीचाहीचा समावेश आहे. त्यामुळे मिलिंद बोरिकर यांनी जी 102 एकर जमीन एमएमआरडीएला देणारे आदेशपत्र दिले आहे ते तात्काळ रद्द करावे. यासांदर्भात गरोडिया यांनी केंद्र सरकारनं त्यांचा करार रद्द करण्याच्या निर्णयाला साल 2005 मध्ये हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. ज्यात हायकोर्टानं गरोडिया यांना तूर्तास दिलासा देत ‘त्या’ जमिनी संदर्भात अंतिम निर्णय होत नाही तोपर्यंत त्यांचा दावा कायम ठेवण्यास परवानगी दिली आहे.
एमएमआरडीएची भूमिका
मुंबईची लाईफलाईन असलेल्या लोकल ट्रेन वरील ताण कमी करण्यासाठी मेट्रोचा प्रकल्प हा़ अत्यंत गरजेचा आहे. शहराच्या विविध भागात मेट्रोचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असून या कारशेड शिवाय मेट्रो चालवता येणार नाही. कांजूरमार्ग कारशेडची जागा नेमकी कोणाच्या मालकीची हे अद्याप ठरणं बाकी असून लोकांचं हित लक्षात घेता कोर्टाने मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देऊ नये असा युक्तिवाद एमएमआरडीएतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी केला. तसेच मेट्रो 3 मध्ये केंद्र सरकारचे निम्मे शेअर्स असल्याचेही त्यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून देत ऑक्टोबर 2022 पर्यंत मेट्रोच्या कामाची डेडलाईन असल्याचंही कोर्टात सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’