टीम हॅलो महाराष्ट्र : कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे की, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) संसदेत संमत झाल्याने कोणतेही राज्य त्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकत नाही. सीएएची अंमलबजावणी करण्यास नकार देणे शक्य नाही आणि अंमलबजावणीस नकार देणे असंवैधानिक असेल. सिब्बल यांनी केरळचे राज्यपाल आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लक्ष्य केले आहे. सिब्बल म्हणाले की, केरळच्या राज्यपालांना संविधानाविषयी काहीच माहिती नाही.
कपिल सिब्बल म्हणाले, सीएए संसदेत पास झाला आहे त्यामुळे आम्ही अंमलबजावणी करणार नाही असे कोणतेही राज्य म्हणू शकत नाही. हे शक्य नाही. हे असंवैधानिक आहे. आपण याला विरोध करू शकता. राज्य या विरोधात विधानसभेत एक ठराव पास करू शकतात आणि सरकारला ते मागे घेण्यास सांगू शकतात मात्र अंमलबजावणी करण्यास नकार देऊ शकत नाही.
केरळ आणि पंजाब विधानसभेत ठराव संमत झाला
केरळ आणि पंजाब सरकारने राज्यात सीएए लागू करण्यास नकार दिला आहे, असे ते म्हणाले. केरळ सरकारने विधानसभेत ठराव संमत करण्यासाठी राज्यात सीएएची अंमलबजावणी करू नका असे म्हटले आहे. त्याचवेळी पंजाबच्या कॅप्टन अमरिंदर सरकार यांनी शुक्रवारी सीएएविरोधात ठराव संमत केला. यामध्ये ते म्हणाले की या कायद्यामुळे देशातील धर्मनिरपेक्षतेला धोका निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, राष्ट्रीय नागरी रजिस्टर (एनआरसी) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) संबंधित सरकारच्या सभागृहाच्या इच्छेनुसार पुढे जाईल.
