तिरुवनंतपुरम : केरळ सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायद्या (सीएए) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे केरळ हे पहिले राज्य ठरले आहे. केरळ सरकारने घटनेच्या कलम 131 अन्वये सीएएविरूद्ध दावा दाखल केला आहे. याचिकेत सीएएला भेदभावपूर्ण आणि असंवैधानिक म्हणून वर्णन केले आहे. भारतीय संविधानाचे कलम 131 नुसार भारत सरकार आणि कोणत्याही राज्यामधील कोणत्याही वादात सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहेत.
यापूर्वी डिसेंबरमध्ये केरळ विधानसभेने नागरिकत्व कायद्याविरूद्ध ठराव संमत केला होता. यामध्ये केंद्राकडून हा कायदा लागू करू नये अशी मागणी करण्यात आली. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन यांनी मांडला. केवळ भाजपचे आमदार ओ. राजगोपाल वगळता सर्व आमदारांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शविला.
सीएमए पिनारायी विजयन यांनी सीएएविरोधात विधानसभेत ठराव मांडताना ते म्हणाले, ‘केरळचा धर्मनिरपेक्षता, ग्रीक, रोमन, अरब यांचा फार मोठा इतिहास आहे. प्रत्येकजण आपल्या भूमीवर पोहोचला. ख्रिस्ती आणि मुस्लिम सुरुवातीला केरळ गाठले. आपली परंपरा सर्वसमावेशक आहे. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की केरळमध्ये कोणतेही डिटेन्शन कॅम्प राहणार नाही. पिनाराय यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाचे विधानसभेत कॉंग्रेस, माकपने समर्थन केले.
दरम्यान, नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत 65 हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. सीएएविरोधात देशव्यापी निषेधानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जाब विचारण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. आता या प्रकरणी 22 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.