नवी दिल्ली । संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्याबाबतच्या प्रश्नाला केंद्र सरकारने राज्यसभेत लेखी उत्तर देताना सांगितले की,”सरकारचा असा कोणताही हेतू नाही.” माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की,”भारतातील कोणतेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ब्लॉक करण्याची सरकारची कोणतीही योजना नाही.” तथापि, त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की,: केंद्र सरकार आयटी कायदा 2000 च्या कलम -69 A अंतर्गत आक्षेपार्ह ऑनलाइन कन्टेन्टवर बंदी घालणार आहे.”
केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांशी सतत चर्चा करत असते
राज्यमंत्री चंद्रशेखर म्हणाले की,”भारताची सार्वभौमत्व आणि अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण, इतर देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेला धक्का पोहोचवणाऱ्या ऑनलाइन कन्टेन्टवर कायद्यानुसार बंदी घालण्यात येईल.” त्यांनी सांगितले की,” केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांशी सतत चर्चा करत आहे. यासह, त्यांची जबाबदारी आणि युझर्सच्या सुरक्षिततेबद्दल सतत चेतावणी दिली जाते.” कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म किंवा अन्य मध्यस्थ देशाच्या लोकशाहीला हानी पोहोचवू शकत नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
कोणतेही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म लोकशाहीला हानी पोहोचवू शकत नाही
केंद्र सरकारने म्हटले की,”देशाच्या संविधानात प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार देण्यात आले आहेत. देशाच्या लोकशाहीचा पाया हा आपले संविधान आहे.” ते म्हणाले की,” काही युझर्स सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर परस्पर द्वेष निर्माण करत आहेत. तरीही, कोणताही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म कोणत्याही प्रकारे देशाच्या लोकशाहीला हानी पोहोचवू शकत नाही.”