आदिवासींना जंगलातून हाकलून देणे अन्यायकारक – एड. लालसू नोगोटी

विचार तर कराल | एड.लालसू नोगोटी

नुकतेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने वन अधिकार कायद्यानुसार ज्यांचे वन जमिनीवरील अतिक्रमनाचे दावे अमान्य करण्यात आले, अशा आदिवासींना त्या जमिनिचा ताबा सोडायला सांगून तिथुन हकलून देण्यात यावे असे आदेश जारी केला. आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा,2006, नियम 2008, अंतर्गत आदिवासींनी व इतर पारंपरिक वन निवासी यानी कुटुंबाच्या उदर निर्वाहासाठी ज्या वन जमिनीवर अतिक्रमण केला होता, त्या जामिनिचा कायदेशीर ताबा मिळविण्यासाठी, व त्यांचा पारंपरिक अधिकार मान्य करण्यासाठी आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासीनी वन अधिकार मान्यता कायदा 2006 व नियम 2008 नुसार दावा दाखल केला होता. अनेक लोकांचे दावे मान्य करण्यात आले. परंतु दावे अमान्य झालेल्यांचीही संख्या लाखो मध्ये आहे. अजूनही काही आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी दावे दखल करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे की, दावे अमान्य झालेल्या जमीनी परत ताब्यात घेऊन आदिवासीना तेथून हकलू देण्यासंबंधी आदेश दिला आहे. या संपूर्ण निर्णयामुळे सर्व आदिवासी समाज व जंगलाधारित इतर पारंपरिक वन निवासींमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. या देशातील आदिवासी वन अधिकार कयद्याचा वापर करून जंगलाचे व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धन स्वतः ग्रामसभेच्या माध्यमातून करत आहेत. तेंदू, व बांबू व इतर वनोपजांच्या विक्रीतून ग्रामसभा आर्थिक दृष्टया सक्षम होत आहेत.

आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदा 2006 व नियम 2008 च्या प्रस्तावनेत स्पष्टपणे नमूद करत दिलगिरी व्यक्त करण्यात आली होती की, या देशातील आदिवासीवर इंग्रजांच्या काळापासून आतापर्यंत ऐतिहासिक अन्याय झाला आहे. हा ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठी सरकार हा कायदा अस्तिवात अणत आहे, असे खुद सदर कायद्याच्या प्रस्तावणेत लिहले आहे. म्हणजे या देशातील सरकारने हे मान्य केले आहे की, या देशातील आदिवासींच्यावर ऐतिहाक अन्याय झाला आहे. आणि आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकतेच दिलेल्या आदेशाने हा अन्याय कमी होणार नाही, तर तो अन्याय अजून खुप वाढणार आहे. आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता कायदाचा उद्देश आदिवासींवर झालेला अन्याय दूर करने हा होता. हा अन्याय दूर होत नाही असे मला वाटते.

तसेच आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार मान्यता क़ायदा 2006 नियम 2008 मध्ये दाव्याबरोबर पुरावेही सादर करावे लागतात. यात दोन महत्वाचे पुरावे जोडले पाहिजे असे सांगितले आहे. या दोन पुराव्यामध्ये दावेदार जर आदिवासी असेल तर जातीचे प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. आणि दूसरा अतिक्रमण केल्याचा पुरावा. अतिक्रमण केल्याच्या पुराव्यामध्ये गावातील वरिष्ठ व्यक्तिचे कथन हाही एक पुरावा आहे. पन उपविभागीय स्तरीय समिती व जिल्हा स्तरीय समिती मध्ये हा पुरावा गृहीतच धरला जात नाही. हा पुरावा नाही असे म्हणत दाव्यासोबत जोडलेला सदर पुरावा (वरिष्ठ व्यक्तीचे कथन) फेकून दिला जातो. हा कायद्याचा सरळ सरळ अपमान आहे असे मला वाटते. भामरागडसह जिल्ह्यातील जनतेने वेळो वेळी मोर्चा व निवेदन देऊन वरिष्ठ व्यक्तीचे कथन हा पुरावा गृहीत धरावा असे सांगितले आहे. पण सरकार याकडे कायम दुर्लक्ष करत आहे. शिवाय आदिवासी व्यक्तीला कागद सांभाळून ठेवायची सवय नाही. लोकांकडे अजूनही आधार कार्ड, रेशन कार्ड, इलेक्शन कार्ड नाही. जातीचे प्रमाणपत्रही नाही. अश्या ज्यांनी पिढ्यांन पिढ्या जंगलाचे रक्षण व संरक्षण केले त्यानी फक्त पुरावा सादर केला नाही म्हणुन जंगलातून हकलून देणे हे अन्यायकारक आहे. आदिवासी निसर्ग पूजक आहे. तो पहाडीची पूजा करतो, झाडांची पुजा करतो, नदीची पूजा करतो. आज जिथे आदिवासी आहे, तिथेच जंगल आहे. आणि आज आपन त्यांना त्यांच्या जंगलातून बाहेर हकलून देण्याची गोष्ट करतो. उद्या आदिवासी या देशाचे निवासी नाहीत असे म्हणारे लोक भेटतील. जेंव्हा की आदिवासी या देशाचा मूलनिवासी आहे.

दूसरे महत्वाचे म्हणजे आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार क़ायदा 2006 मध्ये वन हक्काची पडतालनी करण्यासाठी गाव पातळीवर वन हक्क समिती, तालुका पातळीवर उपविभागीय समिती आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा स्तरीय समिती आहे. या सर्व समितिवार नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य पातळीवर राज्यस्तरीय सनियंत्रण समिती आहे. गाव पातळीवरील वन हक्क समिती ते जिल्हा स्तरीय वन अधिकार समिती दावयांची पडताडनी करतात. वन हक्क समिती व उपविभागीय समित्यांना दावयांची पडतालनी करुण जिल्हास्तरीय समितिकडे अतिंम मान्यतासाठी पाठवतात. एखदया प्रकरणामध्ये ग्रामस्तरीय वन हक्क समितिने अथवा उपविभागीय समितिने दावे अमान्य केल्यास किंवा जिल्हा स्तरीय समितिने अमान्य केल्यास त्यांना पुढे अपील करता येतो. आता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलेले 11 लाख दावे कोणत्या पातळीवर अमान्य झाले? जर ते ग्रामस्तरीय वन हक्क समिति, उपविभागीय समिति, जिल्ह्य स्तरीय समिति अथवा राज्यस्तरीय सनियंत्रण समितिने अमान्य केले तरी त्यांना कोर्टात जाता येतो. आता हे 11 लाख दावे कोर्टाने अमान्य केले, की वर नमूद केलेल्या समितिने अमान्य केले. जर वन हक्क कदयानुसार गठित केलेल्या समितिने अमान्य केले आणि त्या अमान्यतेला अंतिम स्वरूप दिले गेले असेल तर कायदयाने दिलेल्या त्यांच्या नैसर्गिर्क अधिकराचे हनन झाले आहे. म्हणजे ग्रामस्तरीय वन हक्क समिति, उपविभागीय समिति, जिल्ह्यस्तरीय समिति, राज्य स्तरीय सनियंत्रण समिति ही सर्वोच्च निर्णय घेणारी समिति नाही. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात या सर्व बाबीचा बिचार करण्यात आला नाही. म्हणुन देशातील समस्त आदिवासी व इतर पारंपरिक वन निवासीच्या नैसर्गिर्क अधिकराचे गंभीररित्य हनन झाले आहे.

याचा गंभीरयाने विचार व्हावा.तसेच वन अधिकार कायद्यात कलम 3.1 (इ) मध्ये या देशातील आदीम जमातींना (Particularly Vulnerable Tribal Group) परिसर हक्क म्हणजे निवसाचे व निवस्थानाचे तसेच सामाजिक धारणाधिकार (Habitat Right) मान्य करन्याविषयी सांगितले आहे. या देशात एकूण 75 आदीम जमाती आहे. यापैकी महाराष्ट्रात 3 आदीम जमातीं आहेत. संपूर्ण देशात मध्यप्रदेशातील बैगा या आदीम जमातीच्या 9 गावांना परिसर हक्क (Habitat Right ) मान्य करण्यात आला आहे. बाकीच्या राज्यात या विषयी जाणीवही नाही. माहिती सुद्धा नाही. खुद वन अधिकार कायद्यात या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारने स्वतः पुढारकार घेऊन अंमलबजावणी करावी असे महंटले आहे. पन याविषयी कहीही होताना दिसत नाही. अनेक वैयक्तिक, सामूहिक दावे प्रलंबित आहेत. परिसर हक्कची नावही अनेक अधिकाऱ्यांना माहीत नाही. अश्या परिस्थितीत आदिवासींच्या जमीनी ताब्यात घेऊन त्यांना त्यांच्या जमिनीतून बाहेर काढ़ने अन्यायकारक आहे. आदिवासी व इतर पारंपरिक वननिवासी वन अधिकार मान्यता क़ायदा 2006 नियम 2008 या कायद्यात वन जामिनिवारिल अतिक्रमनाचे पट्टे देण्याची गोष्ट करत नाही, मान्य करनेविषयी आहे. आपण पुरावे अभावी आदिवासींचे वन अधिकार मान्य नाही केला तरी ते त्यांचे पारंपरिक अधिकार पिढ्यांनपिढ्यांपासून अस्तित्वात आहेत. हे आपल्याला नाकरता येणार नाही. म्हणुन जेवढे लवकर शक्य होईल तेवढा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. जेणेकरून या देशातील आदिवसिंवरिल ऐतिहासिक अन्याय थांबेल.

एड. लालसू सोमा नोगोटी
+919405130530
जि.प. सदस्य, गडचिरोली