Wednesday, October 5, 2022

Buy now

देशात 5G सर्व्हिस ‘या’ तारखेपर्यंत सुरु करा; PMO चे दूरसंचार विभागाला आदेश

नवी दिल्ली । पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) दूरसंचार विभागाला देशात लवकरच 5G सर्व्हिस सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाच्या आदेशानंतर, आता दूरसंचार विभागाने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ला 2 मार्चपर्यंत 5G बाबत आपल्या शिफारसी देण्याचे आवाहन केले आहे. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने 5G स्पेक्ट्रमच्या लिलाव प्रक्रियेसंदर्भातील नियमांवर आपली शिफारस द्यायची आहे.

TRAI सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, दूरसंचार विभागाने म्हटले आहे की, पंतप्रधान कार्यालय 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत देशात 5G सर्व्हिस सुरू करू इच्छित आहे. TRAI सचिवांना 22 फेब्रुवारी रोजी लिहिलेल्या पत्रात, DoT ने म्हटले आहे की, “मॉनिटरिंग ग्रुपच्या चर्चेतून उद्भवलेल्या निर्णय/कृतीच्या मुद्यांच्या संदर्भात, पंतप्रधान कार्यालयाने DoT ला 15 ऑगस्ट 2022 पर्यंत 5G सर्व्हिस सुरू करण्याची विनंती केली आहे. आणि मार्च 2022 पर्यंत TRAI ला या संदर्भात शिफारसी मिळवण्याची विनंती केली.

TRAI कडून शिफारसी मागवल्या
प्रक्रियेनुसार, विभाग स्पेक्ट्रमची किंमत, त्याचे वाटप करण्याची पद्धत, त्याच्या ब्लॉकचा आकार, पेमेंटची पद्धत यावर TRAI कडून शिफारशी मागवतो. TRAI इंडस्ट्री आणि इतर भागधारकांशी सल्लामसलत करते आणि DoT ला शिफारसी पाठवते.

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) 5G स्पेक्ट्रमचा लिलाव करण्यासाठी अनेक बँड, किंमत, क्वांटम आणि इतर अटींबाबतच्या शिफारशींना अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेत आहे. याशिवाय 526-698 MHz, मिलिटरी बँड आणि 700 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 2500 MHz, 3300-360 MHz सारख्या नवीन फ्रिक्वेन्सी. याबाबत नियमावलीही बनवली जात आहे.

लिलाव सुरू होण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे
काही काळापूर्वी, दूरसंचार सचिव के राजारामन राजारामन यांनी सांगितले होते की, TRAI च्या शिफारसी मिळाल्यापासून दूरसंचार विभागाला लिलाव सुरू करण्यास दोन महिने लागतील. विभागानुसार, 5G वरून डेटा 4G सर्व्हिसपेक्षा 10 पट वेगाने डाउनलोड केला जाईल.

डिजिटल कम्युनिकेशन कमिशन निर्णय घेईल
सध्याच्या प्रक्रियेनुसार, दूरसंचार विभागातील सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था डिजिटल कम्युनिकेशन्स कमिशन (पूर्वीचे दूरसंचार आयोग) आहे, जी TRAI च्या शिफारशींवर निर्णय घेते. त्यानंतर तो अंतिम मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला जातो. राजारामन यांनी सांगितले होते की,”दूरसंचार विभागाने आगामी लिलावासाठी लिलावकर्ता म्हणून MSTC ची निवड केली आहे.”