विरोधी पक्ष नेत्यांनी प्रत्यक्ष खर्चाचे पॅकेज किती आणि कर्जाचे पॅकेज किती याची आकडेवारी सादर करावी – पृथ्वीराज चव्हाण

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड प्रतिनिधी । सकलेन मुलाणी

आज विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्याला केंद्राकडून २, ७०, ००० रु आल्याचा दावा केला तसेच त्याची आकडेनिहाय वर्गवारी ही सादर केली. यानंतर काँग्रेस नेते यांनी आपले मत मांडले आहे. यामध्ये त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी ही सर्व रक्कम थेट महाराष्ट्राच्या तिजोरीत येणार असल्याचे भासविले असून ते तसे नसल्याचा दावा करत फडणवीस यांनी केंद्राच्या वतीने प्रत्यक्ष रोख रकमेचे पॅकेज आणि कर्जाचे पॅकेज अशी आकडेवारी दिली तर आपण सकारात्मक चर्चा करू शकू असे सांगितले आहे.

पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या व्हिडिओमध्ये या रकमेची आकडेनिहाय माहिती देताना म्हंटले आहे, ‘विविध जागतिक वित्तीय संस्थांच्या विश्लेषणानुसार केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये फक्त २ लाख कोटी रुपये हे रोख रकमेचे (फिस्कल स्टीम्युलस) आहेत आणि उर्वरित पॅकेज हे कर्जाच्या स्वरूपातील (मॉनेटरी स्टीम्युलस) आहे. हे पाहता महाराष्ट्राच्या वाट्याला जास्तीत जास्त २० हजार कोटी रुपये येऊ शकतात.  रिझर्व्ह बँकेकडून महाराष्ट्राच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या (जीएसडीपीच्या) ५% रक्कम कर्ज म्हणून उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगितले आहे आणि ती रक्कम जवळपास १ लाख ६० हजार कोटी आहे असे सांगण्यात आले मात्र ती केवळ दिशाभूल आहे. आताच्या परिस्थितीत राज्यांना आधीपासूनच जीएसडीपीच्या ३% कर्ज घेण्याची परवानगी होती, ती आता २% वाढवून ५% पर्यंत वाढवली हे खरे जरी आहे, परंतु त्या वाढीव २% पैकी फक्त ०.५% रक्कम म्हणजेच जास्तीत जास्त १५-१६ हजार कोटी रक्कम तातडीने मिळू शकतील. उर्वरित १.५% रक्कमेची उचल (सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये) करण्याआधी अनेक अटी आणि निकष लावण्यात आलेले आहेत.’

ही  मांडणी करत असताना त्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेजमध्ये विविध घटकांना कर्ज रुपाने रक्कम देण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे. पण त्यामध्ये अनेक अटी आहेत. जो त्या अटी आणि शर्ती पूर्ण करेल व ज्याची कर्ज परतफेड करण्याची क्षमता असेल त्यालाच ते कर्ज मिळू शकेल. उदा: किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ५ हजार कोटी किंवा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजकांसाठी ३ लाख कोटी रुपये. परंतु हे घटक ते कर्ज घेऊ शकतील का व ते उत्सुक नसतील तर राज्य किंवा केंद्र शासन त्यांना सक्ती करू शकत नाहीत. याची काहीच स्पष्टता नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पात्र नसणाऱ्या आणि उचल न घेतलेल्या कर्जाची रक्कम महाराष्ट्राला मदत म्हणून दाखवणे ही हातचलाखी आहे. असेही ते म्हणाले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.

Leave a Comment