हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्र राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ (MSRTC) त्यांच्या बसस्थानकांना सुधारित सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत 98 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी भाडेतत्त्वावर देण्याची तयारी करत आहे. दीर्घकालीन महसूल निर्मितीसाठी MSRTC प्रयत्नशील असल्याचं बोललं जातंय. सध्या भाडेतत्वावर बस स्थानक देण्याचा कालावधी ६० वर्षाचा आहे, तो आता वाढवून ९८ वर्षांपर्यंत करण्याचा MSRTC चा विचार चालला आहे. याअंतर्गत, खाजगी डेव्हलपर्सना बसस्थानकांचा पुनर्विकास करण्याचा अधिकार दिला जाणार नाही तर बांधकामानंतर MSRTC ला वाटप करण्यास इच्छुक असलेल्या व्यावसायिक मालमत्तेच्या वाट्याच्या आधारावर कंत्राटे देखील दिली जातील.
एमएसआरटीसी गेल्या ७० वर्षांपासून परवडणाऱ्या दरात एसटीच्या माध्यमातून प्रवाशांना सेवा देत आहे. ग्रामीण भागातील गरीब प्रवाशांना याचा मोठा फायदा होत आला. एसटी बस प्रत्येकाला आपली हक्काची वाटते. त्यामुळेच ती रस्ते वाहतुकीचा कणा बनली. परंतु महिलांना ५० टक्के तिकीट, जेष्ठ प्रवाशांना सूट, यांसारख्या अनेक योजनांमुळे एसटी बस तोट्यात येत असल्याचेही बोललं जाते. तब्बल १०,३०० कोटी रुपयांपर्यंत एसटीचे आर्थिक नुकसान झालं आहे.
महसूल वाढविण्यासाठी, एमएसआरटीसीने २० वर्षांपूर्वी त्यांचे बस स्टँड भाड्याने देण्यासाठी पीपीपी मॉडेल आणले. सध्या राज्यभरात ५९८ बस स्टँड आणि २५१ बस डेपो आहेत. त्यावेळी भाडेपट्टा कालावधी ३० वर्षे होता आणि ४५ बस स्टँड विकसित करण्यात आले होते. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये, राज्य सरकारने पीपीपी मॉडेल अंतर्गत आणखी ७२ बस स्टेशन विकसित करण्यासाठी भाडेपट्टा कालावधी ६० वर्षे वाढवला. आता, परिवहन विभागाने हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला आहे, जेणेकरून नवीन निविदा तयार करता येईल आणि भाडेपट्टा कालावधी ९८ वर्षांपर्यंत वाढवता येईल. भाडेपट्टा कालावधी ६० वरून ९८ वर्षांपर्यंत वाढवण्याची योजना रिअल इस्टेट गुंतवणूक चक्र आणि कर्ज देण्याच्या नियमांशी जुळवून घेऊन डेव्हलपर्सना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे.
