नवी दिल्ली । भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचा IPO आणण्याची प्रक्रिया मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. यामध्ये यापुढे FDI पॉलिसीचा अडथळा राहणार नाही. FDI पॉलिसीमध्ये बदल करण्याची योजना सरकारने तयार केली आहे. लवकरच यासंबंधीचा मसुदा मंत्रिमंडळाकडे येऊ शकतो. त्यानंतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (DPIIT) विभागाचे सचिव अनुराग जैन म्हणाले की,”देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC च्या निर्गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी FDI पॉलिसीमध्ये बदल करण्यासाठी लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाशी संपर्क साधला जाईल. वित्तीय सेवा विभाग तसेच गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग (DIPAM) यांच्याशी या विषयावर चर्चा करण्यात आली आहे. यावर सर्वांचे एकमत झाले आहे.
त्यांनी सांगितले की,”आता फक्त मसुदा तयार करणे बाकी आहे. आंतर-मंत्रालयीन सल्लामसलत करून लवकरच कॅबिनेट नोट तयार करून मंजुरी मिळवण्याचा प्रयत्न करू. ते लवकरच होईल.” चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणूक पूर्ण करायची आहे, असे त्यांनी अर्थमंत्र्यांचे म्हणणे उद्धृत केले. त्यामुळे आपल्यालाही त्याच वेगाने काम करावे लागेल
सध्याच्या FDI पॉलिसीनुसार, स्वयंचलित मार्गाने (Automictic Route) विमा क्षेत्रात 74 टक्के विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी आहे. मात्र, हे नियम स्वतंत्र LIC कायद्याद्वारे शासित असलेल्या भारतीय आयुर्विमा महामंडळाला लागू होत नाहीत. मार्केट रेग्युलेटर SEBI च्या नियमांनुसार, फॉरेन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (FPI) आणि FDI या दोन्हींना सार्वजनिक ऑफर अंतर्गत परवानगी आहे.
LIC कायद्यात विदेशी गुंतवणुकीची कोणतीही तरतूद नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे, विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागाबाबत LIC च्या प्रस्तावित IPO ला सेबीच्या नियमांशी संरेखित करणे आवश्यक आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी जुलैमध्येच LIC च्या IPO ला मंजुरी दिली होती. ही प्रक्रिया 31 मार्चपर्यंत पूर्ण होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.