हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना २०२०-२१ चे अनावरण करण्यात आले आहे. ज्याद्वारे ग्रामीण मालमत्तेच्या आधारावर बँकेतून कर्ज मिळू शकणार आहे. नवीन पोर्टलवर लवकरच यासाठीच्या अर्जाचा फॉर्म अपलोड केला जाणार आहे. ही योजना म्हणजे ग्रामीण भारतासाठी एकत्रीकृत मालमत्तेच्या मंजुरीसाठीचे समाधान आहे. आता या योजनेमार्फत देशातील रहिवासी त्यांच्या शहरातील मालमत्तेवर बँकांकडून कर्ज घेऊ शकणार आहेत. या योजनेबरोबरच पंतप्रधान मोदी यांनी राष्ट्रीय पंचायतराज दिवसाचे औचित्य साधून ग्रामस्वराज पोर्टल/ग्राम स्वराज ऍप सुरु केले आहे. नवीन पीएम स्वामित्व योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात व्यापलेल्या जागेची अनधिकृत सीमा सर्वेक्षण अंतर्गत पूर्ण केली जाणार आहे. या करणास्तव केंद्र सरकार पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायत राज विभाग, राज्य महसूल विभाग आणि भारतीय सर्वेक्षण विभाग यांच्यासोबत ड्रोनचा नाविन्यपूर्ण उपयोग केला जाणार आहे. ११ ऑक्टोबर २०२० रोजी प्रधानमंत्री देशातील ७६३ शहरातील १ लाख ३२ हजार जमीन मालकांना त्यांच्या घरांच्या मालमत्तेच्या शीर्षकाची भौतिक सत्यप्रत सुपूर्द करणार आहेत. लवकरच या योजनेच्या प्रवेशासाठी सुरुवात केली जाणार आहे. ज्यामध्ये आपल्या शहरातील मालमत्तेचे नियोजन करता येणार आहे.
प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना ऑनलाईन अर्ज/ नोंदणी अर्ज २०२०
अधिसूचनेनुसार नोंदणीसाठी ऑनलाईन पोर्टल लवकरच सुरु करण्यात येणार आहे. पोर्टल सुरु केल्यानंतर खालीलप्रमाणे पोर्टलवर नोंदणी करायची आहे.
चरण १: सर्वप्रथम अधिकृत पीएम स्वामित्व योजना या संकेत स्थळाला भेट द्यावी लागेल. (जेव्हा ते सुरु होईल तेव्हा)
चरण २: संकेत स्थळाला भेट दिल्यानंतर उमेदवाराने नवीन नोंदणीची लिंक शोधण्यापेक्षा लॉग इन करणे आवश्यक आहे.
चरण ३: आता समोर एक नवीन पान येईल, अर्जदार एक एक करून आपली सगळी माहिती इथे भरू शकेल आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडू शकेल
चरण ४: एकदा सर्वकाही भरल्यानंतर सबमिट या वर क्लिक करून अर्ज सबमिट करता येईल.
पुढच्या संदर्भासाठी अर्जदार आपल्या अर्जाची प्रिंट काढू शकतात. तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत पोर्टेबल क्रमांकावर पीएम स्वामित्व योजनेच्या अर्ज पूर्णत्वाची सूचना येईल. पंचायत राजच्या पायाभूत सुविधांसोबतच देशातील विविध भागात जलद सुधारणा होण्याची ही योजना हमी देते आहे. आपल्या मालमत्तेची अगदी सूक्ष्म माहिती व्यक्ती तो बघू शकेल. वेगवेगळ्या राज्यात ज्याप्रमाणे ऑनलाईन मालमत्ता नोंदणी आणि मूल्यांकन होते त्याप्रमाणेच प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेचे केंद्र सरकार स्वागत करेल.
योजनेचे फायदे
१) या योजनेमुळे मालमत्तेसंदर्भातील भांडणे आणि लढाया संपतील.
२) ही योजना शहरे/ पंचायती यांच्या सुधारणेच्या तयारीची हमी देईल.
३) ग्रामीण प्रदेशात वेब वर काम करणाऱ्या सर्व पंचायतीचे केंद्र सरकार परीक्षण करेल.
४) शहरातील प्रत्येक घराचे स्वयंचलन वापरासह नियोजन ही योजना करेल. घरांचे नियोजन झाल्यानंतर प्राप्तकर्त्यांना योजनेचे प्रमाणीकरण मिळेल.
याप्रकारेच महानगर प्रदेशातील व्यक्तींना बँक क्रेडिट घेतल्याप्रमाणेच त्यांच्या मालमत्तांवर शहरांमध्ये बँक अ‍ॅडव्हान्सव्हिटी मिळविण्याचा पर्याय असेल.
५)या नियोजनावर आधारित केंद्र सरकार आतापासून एक वर्षांपासून पंचायत राज दिवाळीला अनुदान देईल.
६)ही योजना एकावेळेला खालील विभागांद्वारे चालविली जाणार आहे. १. पंचायत राज मंत्रालय २. राज्य पंचायत राज विभाग ३. राज्य महसूल विभाग ४. भारतीय सर्वेक्षण
योजनेचे काही महत्वाचे मुद्दे
ही योजना देशातील जागेच्या मालकीच्या नोंदणीसाठी नियोजित करण्यात आली आहे. ही योजना जमिनीच्या मालकी हक्काचा अधिकार देईल आणि गेल्या काही काळापासून सुरु असणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे देईल. स्वयंचलित रित्या खाजगी जागा कोणत्याही संशयास्पद रेकॉर्ड शिवाय वापरली जाईल. पंचायत राज मंत्रालय, राज्य पंचायत राज विभाग, विविध राज्यांचे राज्य महसूल विभाग , भारतीय सर्वेक्षण यांच्या सयुंक्त विद्यमाने ही योजना पूर्ण केली जाणार आहे. शहरात असलेल्या प्रत्येक मालमत्तेसाठी स्वयंचलित मार्गदर्शक काढले जाईल. तसेच उत्पन्न क्षेत्राची मर्यादा वेगळी केली जाईल. ड्रोन नियोजनाद्वारे ठरविलेल्या अचूक अंदाजाचा वापर करून शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे प्रॉपर्टी कार्ड स्थापित केले जाईल. अधिकृत रेकॉर्डद्वारे मालमत्ता हक्क दाखवून स्थानिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा विमा म्हणून वापर करून बॅंकेकडेपैसे मागण्यास सक्षम केले जाईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”