महागड्या घरांना ग्राहकांची पसंती ? 75 लाखांपेक्षा जास्त किमतीच्या मालमत्तांसाठी कर्ज दीड पटीने वाढले

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

आताच्या घडीला घर घेणे काही सोपी गोष्ट राहिली नाही. घरांच्या किमतीमध्ये सातत्याने वाढ होत असलेली पाहायला मिळत आहे. केवळ राहण्यासाठी म्हणून नाही तर एक उत्तम परतावा देणारी गुणतंवणूक म्हणून सुद्धा घर घेण्याकडे ग्राहकांचा कल दिसून येतो आहे. त्यातही सध्या घर घेणाऱ्यांना प्रिमिअम आणि लक्झरी विभागातील घरे पसंतीस उतरत आहेत. एका आकडेवारीवरून हे स्पष्ट झाले आहे. चला जाणून घेऊया नेमकी काय संगतीये ही आकडेवारी…

प्रीमियम आणि लक्झरी विभागातील घरांची विक्री सातत्याने वाढत आहे. अलीकडच्या काळात घर खरेदीच्या ट्रेंडमध्ये हा बदल स्पष्टपणे दिसून येतो. आता एका अहवालातील गृहकर्जाचे आकडे याची पुष्टी करत आहेत. आता लोक महागड्या घरांना पसंती देत ​​असल्याचे गृहकर्जाच्या आकडेवारीवरून दिसून येते.

महागड्या घरांसाठी गृहकर्जाचा हिस्सा वाढला

एका इंग्रजी माध्यमाच्या अहवालानुसार, गेल्या 4 वर्षांत महागड्या घरांसाठीच्या कर्जाचा हिस्सा एकूण गृहकर्जांपैकी 75 लाख रुपयांवरून दीड पटीने वाढला आहे. मार्च 2020 मध्ये, एकूण गृहकर्जांमध्ये अशा महागड्या घरांसाठी गृहकर्जाचा वाटा केवळ 19 टक्के होता. मार्च 2024 मध्ये, एकूण गृहकर्जांमध्ये त्यांचा हिस्सा 31.4 टक्क्यांपर्यंत वाढला.

अहवालानुसार, 75 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमत असलेल्या घरांचा हिस्सा वर्षानुवर्षे वाढला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षात त्यांचा वाटा केवळ 19 टक्के होता, तर 2020-21 या आर्थिक वर्षात त्यांचा वाटा 20.6 टक्के झाला. अशा घरांचा वाटा 2021-22 या आर्थिक वर्षात 24 टक्के आणि 2022-23 या आर्थिक वर्षात 27.3 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.

नाइट फ्रँकचा हवाला देत, अहवालात म्हटले आहे की जर आपण 1 कोटी रुपयांच्या वर श्रेणी पाहिली तर घरांच्या एकूण विक्रीमध्ये 41 टक्क्यांहून अधिक योगदान आहे. नाईट फ्रँकचा असा विश्वास आहे की, आता बाजारात स्थिरतेची स्पष्ट चिन्हे आहेत, कारण गृहकर्ज अर्जांची संख्या सतत वाढत आहे. आकडेवारी दर्शवते की हा कल तात्पुरता नसून कायमस्वरूपी असल्याचे दिसते.

महागड्या घरांसाठी कर्ज देण्यात खासगी बँका पुढे

अहवालात असे म्हटले आहे की 75 लाख रुपयांच्या खाली असलेल्या गृहकर्जाच्या श्रेणीत सरकारी बँकांचे वर्चस्व आहे, तर 75 लाखांपेक्षा अधिकच्या श्रेणीत खासगी बँका पुढे आहेत. 35 लाखांपेक्षा कमी श्रेणीतील गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांचा महत्त्वपूर्ण हिस्सा आहे. सीआरआयएफच्या अहवालाचा हवाला देत हे सांगण्यात आले आहे.