महाबळेश्वर प्रतिनिधी : सकलेन मुलाणी
महाबळेश्वर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील छ. शिवाजी महाराज चौकातील पालिकेच्या मालकीची करोडो रुपयांची धूळखात पडलेली होती. अखेर वीस वर्षांनी आज पालिकेच्या सिंघम मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील या धाडसाने पालिकेने ताब्यात घेतली. सिंघम पल्लवी पाटील यांच्या कारवाईने महाबळेश्वर शहरात एकच खळबळ उडाली, तसेच या कारवाईचे सामान्यांच्यातून काैतुक होत आहे. प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव व पालिकेच्या मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली धाडसी कारवाई करीत पालिकेने ताब्यात घेतली. या धडक कारवाईवेळी नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे, उपनगराध्यक्ष अफझल सुतार, नगरसेवक पालिका अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.
महाबळेश्वरच्या मुख्य छ. शिवाजी महाराज चैकात सि स नं 169 ही पालिकेची मिळकत आहे. ही मिळकत 11 हजार 230 चाै मि असून या पैकी 3 हजार 507 चाै मि क्षेत्र हे सांस्कृतिक भवनासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. याठिकाणी अंदाजे 20 वर्षांपूर्वी महाबळेश्वरकरांसाठी सांस्कृतिक भवन बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार साधारण ऐंशी लाख रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. तत्कालीन नगराध्यक्षांनी या भवनाचा आराखडा बदलुन त्या मध्ये अनेक बाबींचा समावेश केल्याने या प्रकल्पाची किंमत वाढली हा प्रकल्प कासवाच्या गतीने पुढे सरकत होता. त्यामुळे साहजिकच या प्रकल्पाची किंमत वाढत गेली आणि नंतर हा प्रकल्प आर्थिकदुर्ष्ट्या पालिकेसाठी डोकेदुखीच ठरला होता.अर्थिकदृष्ट्या ही वास्तू सांभाळणे पालिकेला अवघड झाले. गेली अनेक वर्षे अर्धवट बांधकामामुळे हा प्रकल्प बंद पडला व त्याला टाळे लागले होते.
पुढे सांस्कृतिक भवन आहे, त्या स्थितीत भाडेकरारावर देण्याचा पालिकेने निर्णय घेतला. त्यानुसार या प्रकल्पातील बहुउद्द्ेशिय हाॅल, खोल्या, सुट, स्वागत कक्ष, स्विमिंग पुल याचे तीन वर्षांसाठी भाडे 3 लाख 36 हजार 417 रूपये भाडे निश्चित करण्यात आले. यासाठी पालिकेने निविदा जाहीर केल्या मे लॅन्डमार्क इन प्रा. लि मुंबई या कंपनीची निविदा मंजुर करण्यात आली. व भाडेकरार करून ही मिळकत कंपनीचे संचालक अबु सयाम अन्सारी यांच्या ताब्यात देण्यात आली, हा प्रकल्प अर्धवट अवस्थेत होता. त्यामुळे भाडेकरार करणारी कंपनीने स्वखर्चाने हा प्रकल्प पुढील काही महीन्यात पुर्ण करावयाचा होता. प्रकल्प पुर्ण करण्याची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर भाडेकरार अंमलात येणार हे पालिका आणि भाडेकरू यांच्यामध्ये असा करार करण्यात आला होता. करारानुसार भाडेकरूने पालिकेकडे अनामत म्हणुन रूपये 25 लाख, भाडयाची रक्कम रूपये 50 लाख 44 हजार, कराराची रक्कम रूपये 14 लाख 56 हजार रूपये व बॅक गॅरंटी 73 लाख रूपये असे एकुन 1 कोटी 63 लाख रूपये जमा केले होते. भाडे रक्कम, कराची रक्कम असे मिळून एकूण 72 लाख 75 हजार 270 रुपये एवढी रक्कम विकासकाकडून नगरपरिषदेस येणे बाकी होती. करारानुसार भाडेकरूने पालिकेने दिलेल्या मुदतीत हा प्रकल्प पुर्ण केला नाही. मुदतीनंतर पालिकेने भाडेकरारानुसार भाडे सुरू केले.
याबाबत वेळावेळी पालिकेने भाडेकरूस सुचना दिली होती. तसेच भाडयाची मागणी केली होती. परंतु भाडेकरूने पालिकेला नंतर भाडे दिले नाही. सांस्कृतिक भवन या इमारतीची देखभाल दुरूस्ती अभावी अधिक दुरावस्था होत गेली व ही इमारत मोडकळीस आली. या इमारतीचे छप्पर उडाले हे भवन म्हणजे तळीरामांचा अड्ड्ा बनला. अनैतिक गोष्टी या ठिकाणी घडू लागल्या होत्या. पालिका व भाडेकरू यांच्यात या प्रकरणी वाद सुरू झाले, हा वाद न्यायालयात पोहचला गेली. अनेक वर्षे हा वाद न्यायालयात सुरू असून या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने समन्वयाने मार्ग काढण्यासाठी निवृत्त न्यायाधिश एम. एस. राणे यांची लवाद म्हणनु नेमणुक केली. लवादा समोर या प्रकरणाची वेळोवेळी सुनावणी होत होती.
या प्रकरणी मा.न्यायालयाचे ताबा/कब्जा घेणेबाबत मनाई हुकुम केले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 92 तसेच महाराष्ट्र नगरपालिका (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) नियम 1983 अन्वये वाईचे उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव, तहसिलदार सुषमा चौधरी पाटील तसेच मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी आज संयुक्तपणे या सांस्कृतिक भवनाच्या जागेचा ताबा घेतला. यावेळी नगराध्यक्षा स्वप्नाली शिंदे, उपनगराध्यक्ष अफझल सुतार यांच्यासह नगरसेविका विमल पार्टे, नगरसेवक रवींद्र कुंभारदरे, शारदा ढाणक, तौफिक पटवेकर, कर निरीक्षक भक्ती जाधव, सुरज किर्दत यांच्यासह पालिकेचे अधिकारी कर्मचारी उपास्थित होते.
इमारतीचा विकास करून नागरिकांसाठी उपलब्ध करणार : पल्लवी पाटील
महाबळेश्वर नगरपरिषदेची मोक्याच्या ठिकाणी असलेली ही जागा गेली वीस वर्षे धूळ खात पडली होती. या इमारतींमुळे नगरपालिकेस देखील आर्थिकदृष्टया कोणताही फायदा झाला नाही. तर नगरवासियांना देखील याचा उपयोग झाला नव्हता. त्यामुळे ही इमारत ताब्यात घेण्यात आली, असून पुढे ही इमारत व परिसर विकसित करून नागरिकांच्या सुविधेसाठी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी मा. जिल्हाधिकारी शेखर सिंह, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, प्रांताधिकारी राजेंद्र जाधव, तहसीलदार सुषमा पाटील यांच्यासह नगरपालिकेचे सर्व पदाधिकारी व अधिकारी कर्मचारी यांचे मोलाचे सहकार्य मिळाले, असल्याचे मुख्याधिकारी पल्लवी पाटील यांनी सांगितले.