मुंबई | एलजेडी महाराष्ट्र चे अध्यक्ष आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना खुले पत्र लिहीले आहे. पत्राद्वारा सरकारी नोकर भरती महापरीक्षा पोर्टल मार्फत झाल्यास व्यापम घोटाळ्यासारखा मोठा घोटाळा होण्याची भीती पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. नोकरभरती लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात यावी तसेच सरकारी नोकरीतील रिक्त जागा व भरतीबाबत श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणीही आमदार पाटील यांनी पत्रातून केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारमधील विविध विभागांमधील नोकर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे काम महापरीक्षा पोर्टल मार्फत चालू आहे. सदर परीक्षा ऑनलाइन असल्या कारणाने व विद्यार्थी संख्या खूपच जास्त असल्याने या परीक्षा एकाच वेळी घेणे अशक्य आहे. या परीक्षा अपुऱ्या संगणकामुळे खासगी संस्थांकडे जसे की सायबर कॅफे, कॉम्प्युटर इन्स्टिट्यूट यासारख्या ठिकाणी सर्रास होत आहेत. सदर ठिकाणी अपुरी शासकीय व्यवस्था व खासगी हितसंबंध यामुळे प्रचंड प्रमाणात सामुहिक कॉपी सारखे गैरप्रकार घडत आहेत. नुकत्याच झालेल्या नगर परिषदमधील भरती प्रक्रियेत सामुहिक कॉपी झाल्याचे अनेक व्हिडिओ पाहायला मिळत आहेत. एकूण परीक्षार्थींच्या तुलनेत संगणक खूपच कमी असल्याने एकच परीक्षा ७ ते ८ टप्प्यांमध्ये घेतली जातेय. यामुळे प्रश्न पत्रिकेचा दर्जा समान नसतो. अनेक प्रश्न परत परत विचारण्यात येतात. त्यामुळे दर्जा खालावतो तर दुसरीकडे अनेक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो असे पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे.
महापरिक्षेवेळी संगणक हे खूपच जवळ जवळ ठेवण्यात येत असल्याने विद्यार्थी चर्चा करुन पेपर सोडवतात. तसेच महापरीक्षा पोर्टलमध्ये परीक्षा प्रक्रियेबाबत खूपच मोठ्या प्रमाणात अनियमितता आहे जसे की, वेळेवर परीक्षा न होणे, निकाल वेळेवर न लागणे, प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा खूपच असमान असणे इ. तसेच परीक्षा ऑनलाईन असल्याने लवकर प्रक्रिया अपेक्षित असताना खूपच जास्त हलगर्जीपणा दाखवला जातो. परीक्षा खाजगी संस्थांमध्ये होत असल्याने त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मोबाइल व इतर इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर कॉपी करण्यासाठी होत आहे.
महापरिक्षा पोर्टलकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणात परीक्षा घेण्यासाठी मनुष्यबळ व संसाधने उपलब्ध नाहीत. एकूणच येऊ घातलेली महाभरती जर या महापरीक्षा पोर्टलमार्फत झाली तर महाराष्ट्रात देखील मध्यप्रदेश प्रमाणे व्यापम घोटाळा सहज शक्य आहे. प्रमाणिकपणे प्रयत्न करुन परीक्षा उत्तीर्ण होणे या पोर्टल मार्फत अवघड आहे. प्रमाणिक आणि मेहनती परीक्षार्थी उमेदवारांवर हा मोठा अन्याय आहे असेही पाटील यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील ३० टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असल्याची बाब आढळून येते. यामुळे कार्यक्षमतेवर कमालीचा ताण निर्माण झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला बेरोजगार या पदांच्या प्रतिक्षेत आहेत. याबाबतची वस्तुस्थितीही शासनाने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तरी या सर्व परीक्षा महापरीक्षा पोर्टलमार्फत न घेता त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात याव्यात. एकूण रिक्त जागांची उपलब्धता व भरती याबाबत सरकारने श्वेत पत्रिका प्रसिद्ध करावी अशी मागणी आमदार पाटील यांनी पत्राद्वारा मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.