मुंबई । केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित आज ४१ व्या जीएसटी परिषदेत राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार सहभागी झाले होते. यावेळी त्यांनी केंद्रानंचं कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी केली. वस्तू व सेवा करातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात एक लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केली आहे.
“जीएसटीचा हिस्सा आणि थकबाकी राज्यांना वेळेत देणं, राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढणं ही जबाबदारी केंद्र सरकारने स्विकारली असल्यानं ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी केंद्रानेच कमी व्याजदराने कर्ज घेऊन राज्यांना निधी उपलब्ध करावा,” असं अजित पवार यांनी या बैठकीत म्हटलं. राज्यांच्या उत्पन्नाचा वस्तू व सेवाकर अर्थात जीएसटी हा मुख्य स्त्रोत असल्याने केंद्र सरकारने ‘जीएसटी’पोटी राज्यांना देय रक्कम व थकबाकी वेळेत द्यावी,” अशी विनंती अजित पवारांनी जीएसटी परिषदेत केली. “केंद्र सरकारने वडीलबंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावं, ही केंद्राने स्विकारलेली जबाबदारी व कर्तव्य सुद्धा आहे,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
Represented the State at 41st meeting of the Goods and Services Tax Council via video conferencing. Senior officials of Finance and Planning Department were also present for the meeting. pic.twitter.com/CLYtiTzJ5H
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 27, 2020
“जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही, त्यामुळे सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे. देशातील जवळपास सगळी राज्यं सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे. केंद्रानं महसुल गॅरंटी घेतली असल्यानं राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकतं,” असं मत अजित पवार यांनी मांडलं.
“आर्थिक मर्यादांमुळे राज्यांना कर्ज घेणं शक्य नाही. केंद्र सरकारला अल्पदरात कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, ती सोय राज्य सरकारांना नाही. राज्यांनी जादा व्याजदराने कर्ज घेतल्यास त्याचा अकारण सेसवर परिणाम होईल व अंतिम बोजा ग्राहकांवर पडेल. राज्यांनी खुल्या बाजारातून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न केल्यास तिथेही व्याजदर वाढण्याची व कर्ज मिळणं दुरापास्त होण्याची भीती आहे. ही वस्तुस्थिती असल्याचं,” अजित पवार यांनी निदर्शनास आणलं. “देशातील सर्वात प्रगत आणि आघाडीचं राज्य असलेल्या महाराष्ट्रासमोर, कोरोनामुळे निर्माण झालेलं आर्थिक संकट अभूतपूर्व आहे, या संकटावर मात करण्याचा आमचा निर्धार असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहेत, केंद्र सरकारनेही आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”