राज्य सरकारने शिक्षक भरतीसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नुकताच नवीन शासन निर्णय (जीआर) काढत सरकारी शाळांमध्ये दहा किंवा दहापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक नियुक्ती करण्याचा आधीचा निर्णय रद्द केला आहे.
काय होता आधीचा शासन निर्णय?
राज्यातील सरकारी शाळा जिथे 10 किंवा 10 पेक्षा कमी पटसंख्या होती, त्या शाळांमध्ये बीएड आणि डीएडधारक बेरोजगार उमेदवारांना कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्ती देण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी सप्टेंबर 2024 मध्ये शासन निर्णय काढण्यात आला होता. खरंतर नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यामुळे तात्पुरती व्यवस्था म्हणून सरकारने हा शासन निर्णय जाहीर केला होता.
नवीन शासन निर्णयाचे महत्त्व
2022 साली झालेल्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीच्या गुणांच्या आधारे शिक्षक भरतीचा दुसरा टप्पा सध्या पूर्ण होत आहे. यामुळे पात्र आणि नियमित शिक्षक आता शाळांमध्ये नियुक्त केले जाणार आहेत. याच कारणामुळे, 2024 च्या जीआरनुसार कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती नियमित शिक्षकांच्या उपलब्धतेपर्यंत मर्यादित करण्यात आली होती. नवीन शासन निर्णयानुसार, आता अशा शाळांमध्ये नियमित शिक्षकच नियुक्त होणार आहेत.
याचा परिणाम
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये आता गुणवत्तापूर्ण आणि नियमित शिक्षक उपलब्ध होणार.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची शक्यता कमी होणार.
बेरोजगार शिक्षकांना शिक्षक भरतीच्या दुसऱ्या टप्प्यात संधी मिळणार.
राज्य सरकारचा हा निर्णय शिक्षक भरती प्रक्रियेला स्थैर्य देणार असून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत करेल.
