मुंबई । महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा नरिमन पॉईंट येथे असलेल्या एअर इंडियाची आयकॉनिक इमारत खरेदी करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. या करारावर चर्चा करण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव एसजे कुंटे यांनी मंगळवारी एअर इंडियाचे सीएमडी राजीव बंसल यांची बैठक घेतली. खरं तर, महाराष्ट्राच्या महा विकास आघाडी सरकारला ही इमारत 1400 कोटी रुपयांना खरेदी करायची आहे, तर एअर इंडियाने राज्य सरकारला मंगळवारच्या बैठकीत सांगितले की,”इमारतीचे अंतर्गत मूल्यांकन 2000 कोटी रुपये आहे.”
राज्य सरकारी अधिकाऱ्याने एअर इंडियाला सांगितले की,”ही इमारत सरकारी जमिनीवर उभी आहे आणि जी राज्य सरकारच्या मालकीची आहे. यासोबतच एअर इंडियाला विविध मानधनांतर्गत 400 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे, संपूर्ण डील 2400 कोटी रुपयांची असेल.” इंडियन एक्सप्रेसच्या रिपोर्ट नुसार, राज्य सरकारने एअर इंडियाला इमारत विकण्याची इच्छा असल्यास व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट शेअर करण्यास सांगितले आहे.
कुंटे यांनी कबूल केले की, इमारत विकण्यासाठी एअर इंडियाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली होती. ते म्हणाले की,”आम्ही विविध कायदेशीर तरतुदी आणि मूल्यांकनाच्या मुद्द्यांचा आढावा घेत आहोत.” तथापि, एअर इंडियाचे सीएमडी बन्सल यांनी कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला आणि ही त्यांची अंतर्गत बाब असल्याचे सांगितले.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बऱ्याच काळापासून तोट्यात चालत आहे, त्यामुळे कंपनीने डिसेंबर 2018 मध्ये इमारत आणि त्याची जमीन विकण्याचा निर्णय घेतला होता. मागील महाराष्ट्र सरकारने (तेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते) देखील इमारत खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले होते, जेणेकरून संपूर्ण मुंबईत विविध राज्य सरकारी कार्यालये ठेवण्याचे निर्णय घेता येतील.
महाराष्ट्र सरकारने 23 मजली इमारतीसाठी 1400 कोटी रुपयांची ऑफर दिली होती. तथापि, ही ऑफर 2019 मध्ये इमारतीच्या राखीव किंमतीपेक्षा 200 कोटी रुपये कमी होती. एअर इंडियाने आता दावा केला आहे की, ताज्या मूल्यांकनात ही इमारत 2000 कोटी रुपयांची आहे. राज्य सरकारच्या मालकीच्या जवाहरलाल पोर्ट ट्रस्ट आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनने याच इमारतीसाठी 1375 कोटी आणि 1,200 कोटी रुपये देऊ केले होते.
तथापि, महाराष्ट्रातील सत्ता बदलल्यामुळे ही ऑफर स्थगित ठेवण्यात आली आणि एअर इंडियालाही एकही खरेदीदार सापडला नाही. बऱ्याच काळापासून महाराष्ट्रातील महा विकास आघाडी सरकारनेही इमारत खरेदीवर कोणतीही कारवाई केली नाही. सध्या, एअर इंडियाने ही इमारत रिकामी केली आहे आणि फक्त वरचा मजलाच त्याच्या ताब्यात आहे. कंपनीने उर्वरित इमारत भाड्याने दिली आहे, ज्यातून कंपनीला महसूल मिळतो.
एअर इंडियाशी संभाषणात भाग घेतलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, इमारतीचे स्थान आणि मंत्रालयाशी जवळीक असल्यामुळे राज्य सरकारला ती खरेदी करायची आहे. तथापि, IAS च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर प्रश्न विचारला असून, इमारतीची स्थिती गुंतवणुकीसाठी योग्य आहे का, अशी विचारणा केली आहे. एक IAS अधिकारी म्हणाला, “आम्ही हे विसरू नये की 1993 मध्ये या इमारतीत स्फोट झाला आणि इमारतीच्या पायावर परिणाम झाला.”