महाराष्ट्राने शेती विकासाचा तेलांगण पॅटर्न राबवावा : दशरथ सावंत

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

कराड | विकासाच्या बाबतीत तेलंगण राज्य गेल्या सात वर्षात सूक्ष्म नियोजनाच्या बळावर प्रगती साधू लागले आहे. यामध्ये कृषी क्षेत्रात त्यांनी केलेले काम क्रांतीकारी असून हा शेती विकासाचा तेलांगण पॅटर्न महाराष्ट्राने राबवावा, असे आवाहन ज्येष्ठ शेतकरी नेते दशरथ सावंत यांनी केले.

येथील शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत दशरथ सावंत यांनी तेलांगणाच्या कृषी क्षेत्रातील झालेल्या बदलाची माहिती दिली. यावेळी माणिकराव कदम, शिवाजीराव माने, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे केंद्रीय अध्यक्ष पंजाबराव पाटील, प्रदेशाध्यक्ष बी. जी. पाटील, प्रा. विजयराव मोहिते, बळीराजा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विश्‍वास जाधव, अ‍ॅड. समीर देसाई आदी उपस्थित होते. देशातील 117 शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी नुकीच तेलांगणा राज्याचा अभ्यास दौरा केला. या अभ्यास दौर्‍यात महाराष्ट्रातून तिघांचा समावेश होता. यामध्ये दशरथ सावंत, माणिकराव कदम सहभागी झाले होते.

दशरथ सावंत म्हणाले, गेल्या सात वर्षात मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी तेलांगणाचा कायापालट केला आहे. सिंचन क्षेत्रात क्रांती करत 83 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणुक केली आहे. त्यामुळे 20 लाख एकर क्षेत्र बागायत झाले आहे. तीन लाख कोटी रुपयांच्या शेती माल उत्पादनाची निर्यात करण्यात तेलांगणा राज्याने महत्वकांशी काम केले आहे. 30 लाख शेती पंपाना मोफत वीज दिली गेली. कृषी माल उत्पादनामध्ये 5 पटीने अधिक वाढ झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्म्हत्या रोखण्यासाठी सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमुक्त केले. भविष्यात कर्जबाजारी होणार नाहीत यासाठी शेती विकासावर भर देतानाच शेत माल खरेदीची हामी त्यांना दिली. तेलांगणमधील शेतकर्‍यांना हंगामपूर्व 10 हजार रुपये बिनपरतीची मदत दिली जाते. यासह पीक विमा शासनाकडून उतरला जातो. शेतकर्‍याच मृत्यू झाल्यानंतर पुढील आठ दिवसात पाच लाख रुपये रोख स्वरूपाची मदत दिली जाते. शेतकर्‍यांच्या शेतीसाठी पथदर्शी सिंचन प्रकल्प राबविले गेले आहेत. नोकरदार मंडळींकडून शेतकर्‍यांची आडवणूक व पिळवणूक होऊ नये म्हणून त्यांनी तेथील तलाठी पद हे रद्द करून धरणी पोर्टल विकसीत केले आहे.

या पोर्टलवरूनच जमिनीच्या नोंदी व महसुली कामकाज केले जाते. तीन दिवसात नोंदीची कामे पूर्ण करण्याचे प्रशसनावर बंधन आहे. दलितांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी दलित बंधू ही योजना राबविण्यात येत असून सदर कुटुंबाला दहा लाख रुपयांची आर्थिक मदत केली जात आहे. चार मजली इमारती बांधून टू बीएचके घर संबंधीत लाभार्थ्यांना दिले जात आहे. या सर्व बाबींमुळे तेलंगणा राज्याने भरीव प्रगती केली असून या राज्याचा शेतीविकासाचा पॅटर्न महाराष्ट्राने राबविण्याची गरज आहे. तसेच राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून पात्र वयोमर्यादेच्या मुलींच्या लग्नासाठी 1 लाख 13 हजार रुपये देण्याचे महत्वाचे पाऊल उचलले आहे.