महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल सेवांच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलत WhatsApp वर तब्बल 500 शासकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी झालेल्या एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली. WhatsApp वर सरकारी सेवा देणारे महाराष्ट्र हे देशातील दुसरे राज्य ठरणार आहे. याआधी, आंध्र प्रदेशनेही गेल्या महिन्यात अशीच सुविधा सुरू केली असून, तेथे 161 शासकीय सेवा WhatsApp वर देण्यात आल्या आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “शासकीय सेवा अधिक प्रभावी, सुलभ आणि पारदर्शक व्हाव्यात यासाठी महाराष्ट्र सरकारने Meta (WhatsApp च्या मालकीची कंपनी) सोबत भागीदारी केली आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना घरबसल्या सेवा देण्याचा हा प्रयत्न आहे.”नेमक्या कोणत्या सेवा उपलब्ध होणार याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र, प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, तिकीट खरेदी, तक्रारी नोंदवणे, कागदपत्रांसाठी अर्ज करणे यांसारख्या सेवा WhatsApp वर मिळू शकतील.माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक करत म्हटले की, हा निर्णय महाराष्ट्राला डिजिटल राज्य बनवण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल आहे.
महत्त्वाकांक्षी डिजिटल राज्याचा संकल्प
यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनवण्याच्या उद्दिष्टावर भर दिला. “फिनटेक आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना विशेष चालना देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे.” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.तसेच, मंत्रालयातील वॉर रूमचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले. “यापूर्वी कोणतंही प्रकल्प मंजूर करायला 18 वेगवेगळ्या विभागांची परवानगी लागायची. पण आता वॉर रूमच्या माध्यमातून सगळ्या विभागांना एकाच ठिकाणी एकत्र आणलं जातं, त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया झपाट्याने पूर्ण होते.”मेट्रो, कोस्टल रोड आणि अतुल सेतू (मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक) यासारख्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी वॉर रूमने महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.
महाराष्ट्राचे तीन मोठे प्रकल्प – अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणार
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी वधावन पोर्ट, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आणि नदीजोड प्रकल्प हे तीन महत्वाचे प्रकल्प असल्याचं सांगितलं.
वधावन पोर्ट
हा बंदर प्रकल्प सध्या कार्यरत असलेल्या जेएनपीटीपेक्षा तीन पटीने मोठा असणार आहे.
20 मीटर खोल समुद्रकिनारी हे बंदर उभारले जात आहे, जिथे जगातील सर्वात मोठी जहाजं सहजपणे प्रवेश करू शकतील.
यामुळे केवळ मुंबईचं नव्हे तर संपूर्ण भारताचं सागरी व्यापारातील स्थान भक्कम होणार असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पालघरमधील वधावन पोर्टचा पायाभरणी समारंभ झाला होता.
तब्बल 76,220 कोटींचा हा प्रकल्प जेएनपीटीवरील ताण कमी करण्यास मदत करणार असून, देशातील सर्वात मोठं खोल पाण्याचं बंदर होणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
हे विमानतळ पूर्ण झाल्यावर संपूर्ण नवी मुंबई परिसरात एक नवीन व्यावसायिक आणि तंत्रज्ञान हब विकसित होईल.
संपूर्ण कोकण आणि मुंबईच्या उपनगरांना याचा फायदा होईल.
नदीजोड प्रकल्प
महाराष्ट्रातील पाण्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पावरही भर दिला जाणार आहे.
महाराष्ट्राच्या डिजिटल प्रवासात मोठा टप्पा
WhatsApp वर 500 शासकीय सेवा सुरू करणे हे महाराष्ट्राच्या डिजिटल क्रांतीतील महत्वाचं पाऊल आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना घरबसल्या त्वरित शासकीय सेवा मिळतील, वेळ आणि पैशांची बचत होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
