हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.प्रकल्पाची नोंदणी केल्यानंतर कोणतेही अपडेट न दिल्याने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियमितता प्राधिकरणाने (महारेरा) मोठी कारवाई केली आहे. महारेराने 10,773 प्रकल्पांना नोटीस दिली असून बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाबाबत विचारणा केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये लोकांचे पैसे अडकल्याने काही तक्रारी आल्यानंतर महारेराने ही कारवाई केली आहे. महारेराने ज्या प्रकल्पांसाठी नोटीस जारी केली आहे. त्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) 5231 प्रकल्पांचा समावेश आहे. महारेराने बिल्डरांना ३० दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महारेरा महाराष्ट्रात 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आली. महारेरा प्राधिकरणाने एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे.
महारेराने मे 2017 मध्ये स्थापन झाल्यापासून सुमारे 10,773 व्यर्थ प्रकल्पांना अपडेट्स शेअर न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. स्थापनेनंतर ज्या बिल्डरांनी गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी केली त्यांना महारेराने नोटीस पाठवली, पण त्या प्रकल्पाचे काय झाले? याबाबत कोणतीही अपडेट देण्यात आलेली नाही, येत्या 30 दिवसांतही या प्रकल्पाची माहिती अपडेट न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. महारेरा चे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांच्या मते, महारेराकडे नोंदणीकृत प्रत्येक प्रकल्पाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणे आणि महारेरा वेबसाइटवर प्रकल्पाची स्थिती वेळोवेळी अपडेट करणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात 10 हजार 773 प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये अनेक घर खरेदीदारांची गुंतवणूक अडकली आहे. त्यामुळे आम्ही बांधकाम व्यावसायिकांना ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.
महारेराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिल्डरने 30 दिवसांच्या आत ओसी, प्रकल्प पूर्ण झाल्याची सीसी आणि फॉर्म-4 सादर करावा किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा. या दोन्हीपैकी कोणतीही कारवाई न केल्यास महारेरा या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा निलंबित करून प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई करेल आणि प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवेल, तसेच जिल्हा निबंधकही करतील या प्रकल्पातील कोणत्याही सदनिकेची खरेदी-विक्री नोंदणी न करण्याबाबत नोटीस बजावण्यास सांगितले.
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाने त्याच्या प्रस्तावात प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होईल याची तारीख स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. या घोषित पूर्ण होण्याच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण होणार असल्यास, भोगवटा प्रमाणपत्रासह फॉर्म 4 सादर करावा लागेल. त्यामुळे प्रकल्प अपूर्ण असल्यास किंवा नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित असल्यास किंवा प्रकल्प सुरू करण्यात काही अडचण आल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणेही आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ४८,०९४ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे.