हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सीव्होटर आणि एबीपी न्यूज यांनी घेतलेल्या ओपिनियन पोलमध्ये भाजप-एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी यांना एकत्रित केवळ 30 जागांवरच समाधान मानावं लागणारय असं दिसतंय. हा पोल पाहून भाजपचा महाराष्ट्रातील अंदाज जरा जास्तच चुकला की काय, असं बोलायला यामुळे स्कोप उरतो. देशात आपण तिसऱ्यांदा कन्फर्म बहुमताचा आकडा पार करू, हे जितकं भाजपला विश्वासानं सांगता येतय तितका विश्वास मात्र महाराष्ट्र बाबत दाखवता येत नाहीये. मिशन 45 चा गाजावाजा करूनही भाजपला हा आकडा जड का जातोय? हे आज आपण जणूं घेऊयात..
महायुतीचं मिशन 45 गंडण्याची जी काही प्रमुख कारण सांगता येतील त्यातलं सर्वात पहिलं कारण म्हणजे पवार शिंदेंचा बूमरँग
दीड दोन वर्षांपूर्वीची महाविकास आघाडीची एकत्रित शक्ती पाहता या तिन्ही पक्षांनी लोकसभेच्या रिंगणात भाजपचा परफेक्ट कार्यक्रम केला असता. भाजपला राज्यात खासदारकीचा दोन अंकी आकडा तरी पार करता येईल का? अशा चर्चाही तेव्हाच्या राजकारणात फ्रंटला होत्या. हाच संभाव्य धोका ओळखून भाजपने आधी शिंदेंना हाताशी धरत शिवसेना फोडली. तर यानंतर काही महिन्यांनी अजित दादांच्या पक्षातील नाराजीला आणखीन खतपाणी घालून राष्ट्रवादी हा पक्षच शरद पवारांच्या हातातून घेतला. घड्याळ आणि धनुष्यबाण ही चिन्हंही त्यांना मिळाली. भाजपसाठी जड असणारे हे प्रमुख दोन विरोधी पक्षच फुटल्यामुळे आणि त्यातही शिंदे, पवारांनी भाजपचं नेतृत्व मान्य केल्यामुळे राज्यात महायुतीचा दबदबा वाढला. येणाऱ्या काळात याचे पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पाहायला मिळतील, असा अंदाज असताना शिंदे आणि अजितदादांचं हे बंड आता भाजपवरच बूमरँग होताना दिसतंय.
शिवसेनेत शिंदेंनी जी काही अभूतपूर्व फूट घडवून आणली त्यामागे फडणीसांचा म्हणजेच भाजपचा हात होता. ही गोष्ट आता काही लपून राहिलेली नाही. महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळण्यापासून शिंदेंसोबत उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या फडणवीसांनी आपल्याला चाणक्य का म्हणतात हे सिद्ध करून दाखवलं होतं. पण यात शिवसेनेला आणि आणि ठाकरे नावाच्या ब्रँडला नख लावल्यामुळे शिवसैनिकांनी आपला सगळा राग जितका शिंदेंवर काढला त्यापेक्षा जास्त हा भाजप वर दाखवला. उद्धव ठाकरेंबद्दल जनतेच्या मनात सहानुभूतीची लाट, सॉफ्ट कॉर्नर तयार झाला. आणि भाजपची या सगळ्यात नकारात्मक छबी तयार झाली. शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवर बसलेला खोके आणि गद्दारीचा शिक्का पुसण्यासाठी भाजपने बरेच प्रयत्न केले. पण शिंदेंना फोडण्याची खेळी भाजपवरच बूमरँग करणारी ठरली. कारण शिवसेनेत आमदार, खासदार कुणाच्या बाजूने आहेत? यापेक्षा शिवसैनिक कुणाच्या पाठीशी ढाल बनून उभे राहू शकतात, हे पाहणं महत्त्वाचं असतं. या केसमध्ये शिवसैनिकांचा भावनिक पाठिंबा हा अर्थात उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने होता. त्यामुळे कोकण, मुंबई, मराठवाडा पट्ट्यात जिथं शिवसेना प्रभाव टाकत असते तिथं शिंदे गटासोबतच भाजपही बॅकफुटला फेकली गेली…
दुसऱ्या बाजूला अजित दादांना सोबत घेत शरद पवारांचं अस्तित्व असताना त्यांच्याविरोधातच गेलेल्या दादांना सत्तेत घेत भाजपनं सरकारला सेफ केलं. मात्र येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी अनेक आव्हानांना दारं उघडी केली. पवार समर्थक नाराज झाल्याने याचं खापरही भाजपवरच फोडलं जाऊ लागलं… त्यामुळे पक्ष फोडाफोडीच्या या नाराजीचा फटका भाजपला यंदाच्या लोकसभेला बसण्याचे चान्सेस आहेत. मतांचं गणित जुळवण्यासाठी भाजपने केलेली ही सेटलमेंट त्यांच्यावरच उलटल्याचं यातून दिसतंय…
भाजपच्या मिशन 45 मधला दुसरा अडथळा म्हणजे भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि इनकमिंग
प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये इतर पक्षांतून हा जोरदार इन्कमिंग सुरू होतं. मात्र 2014 आणि 2019 ला भाजपात पक्ष बदलून आलेल्या नेत्यांनी बॉटम लाईनला ठेवलं होतं ते म्हणजे पॉलिटिकल फ्युचर. राजकारणाचं फिरतं वारं पाहून या नेत्यांनी भाजपची कास धरली होती. मात्र 2024 च्या आधी जे काही महाराष्ट्रातून भाजपमध्ये नेत्यांनी रीघ लावली त्यामागे इडी, सीबीआय या स्वायत्त संस्थांच्या कारवाईची भीती आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप ही महत्त्वाची बॉटमलाईन ठरली. इडीची चौकशी सुरू झाली म्हणून महाराष्ट्रातल्या अनेक मातब्बर नेत्यांनी पक्षाची निष्ठा सोडून भाजपचं कमळ हाती घेतलं. शिवसेनेतल्या शिंदे गटात गेलेल्या बहुतांश आमदार आणि खासदारांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकाराचे भ्रष्टाचाराचे आरोप असल्याचे आपण याआधीही अनेकदा एकलंय. अजित पवार, प्रताप सरनाईक, अशोक चव्हाण, भावना गवळी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ, यामिनी जाधव, हसन मुश्रीफ, बाबा सिद्दिकी, अर्चना पाटील अशी भली मोठी यादी देता येईल की ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांनी भाजपात किंवा महायुतीच्या घटक पक्षामध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला.
आपण भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही, असं छातीठोकपणे सांगणाऱ्या नरेंद्र मोदींनीच ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्या नेत्यांनाच भाजपात घेऊन अभय देण्यात आल्याचं काही उदाहरणातून समोर आलं आहे. यामुळे भाजपची राजकीय पक्ष म्हणून असणारी स्वच्छ प्रतिमा किमान महाराष्ट्रात तरी गढूळ झाली आहे. यापैकी अनेक चेहरे निवडणूक प्रचारात फ्रंटला असल्यामुळे मतदारांना हे फारसं रुचणार दिसत नाहीये. त्यात विरोधक या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून या नेत्यांकडे सतत बोट दाखवत असल्याने महायुतीतील या नेत्यांच्या अडचणी सोबत ते ज्या मतदारसंघातून येतात त्या जागाही महायुतीसाठी अडचणीच्या झाल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या या आरोपांना हायलाईट करत महाविकास आघाडी इथं इमोशनल पॉलिटिक्स खेळत असल्याने यातून मार्ग कसा काढायचा, याचं उत्तर महायुतीच्या या नेत्यांना काही मिळत नाहीये.
तिसरी सर्वात मोठी अडचण म्हणजे तिकीट वाटपाचा घोळ
महाविकास आघाडीचं तिकीट वाटप जवळपास पूर्ण झालेलं असताना महायुतीत मात्र नऊ जागांवरून अद्याप महाभारत सुरू आहे. नाशिक, रत्नागिरी, माढा, बारामती, यवतमाळ, रामटेक या आणि अशा अनेक जागांवर महायुतीचा तिढा अजून काही संपलेला नाहीये. तीन पक्षांना विचारात घेऊन तिकीट वाटप करावं लागत असल्यानं इतर नाराज गटातटांचा फटका हा महायुतीला बसू शकतो. तिकीट वाटपावरून एकमेकांवर होणारी ही चिखलफेक पाहता महायुतीत एकी नाही, असा मेसेज मतदारांना जातोय. त्यामुळे युती म्हणून जो इम्पॅक्ट 45 जागा मिळवून पाडता आला असता तो तितका होताना दिसत नाहीये. महायुतीत इच्छुकांची भाऊ गर्दी झाल्यामुळे नक्की कुणाला तिकीट द्यायचं? हे ठरवणं अवघड होऊन बसलय. उदाहरण द्यायचं झालं तर रत्नागिरी सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद जास्त आहे. मात्र या जागेवरून शिंदे गट आणि भाजपा अडून बसली आहे. शिंदेंकडून किरण सामंत तर भाजपकडून नारायण राणे उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. तसं पाहायला गेलं तर किरण सामंत यांचा मतदारांवरचा होल्ड सर्वपक्षीय चांगले संबंध आणि कोकणच्या राजकारणात गेमचेंजर ठरण्याची भूमिका पाहता ही जागा शिंदे गटाला सुटावी, यासाठी शिवसेना आक्रमक आहे. तर दुसरीकडे सिंधुदुर्ग हा राणेंचा बालेकिल्ला असल्यामुळे आणि आपलं मंत्रीपद पुन्हा कायम ठेवण्यासाठी ते याच जागेसाठी अडून आहेत. या दोन्ही पक्षात या जागेवरून बरंच शाब्दिक शीतयुद्धही अधून मधून पाहायला मिळतंय. मात्र ही बाब महायुतीला परवडणारी नाही. हा वाद अनेक जागांवर असल्यामुळे निगेटिव्ह वोटिंगचा फटका बसला तर महायुतीच्या हातच्या जागा गमावण्याची वेळ त्यांच्यावर येऊ शकते…
थोडक्यात काय तर एका वेळेस भाजपसाठी मिशन 45 सोपं असताना राष्ट्रवादी शिवसेना पक्षफुटीचं भाजप वर फुटलेलं खापर, भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या नेत्यांचं इनकमिंग, तिकीट वाटपात करून ठेवलेला घोळ आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे नाराज मंडळींना हलक्यात घेण्याची केलेली चूक. या सगळ्या गोष्टी महायुतीच्या मिशन 45 च्या स्वप्नांचा चुरा करणाऱ्या ठरू शकतात. अनेक लीडच्या जागांवर महायुतीचे घटक पक्ष बॅकफुटला फेकले गेलेले असताना येत्या काळात 45 जागा निवडून आणणं खरंच प्रॅक्टिकल आणि पॉसिबल आहे का? मिशन 45 राबवताना महायुती नेमकी कोणत्या पॉईंटला गंडलीये? तुम्हाला काय वाटतं? तुमची मतं, प्रतिक्रिया आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा.