हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| डिजिटल युगात तंत्रज्ञानाच्या मदतीने भारत सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बदल घडवत आहे. याचाच एक भाग म्हणून मालमत्ता नोंदणी (Property Registration) प्रक्रियेत मोठे बदल करण्यात आले आहे. आता ही प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल झाली आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. तसेच , या डिजिटल प्रक्रियेमुळे फसवणूक आणि भ्रष्टाचारालाही आळा बसणार आहे.
डिजिटल प्रक्रियेमुळे सोपी नोंदणी
पूर्वी मालमत्ता नोंदणीसाठी नागरिकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेक फेऱ्या माराव्या लागत होत्या. कागदपत्रांची पडताळणी, रजिस्ट्रारच्या स्वाक्षऱ्या, आणि वेगवेगळ्या स्तरांवरील मंजुरीमुळे प्रक्रिया वेळखाऊ आणि क्लिष्ट होती. मात्र, आता ऑनलाइन प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया काही तासांत पूर्ण करता येणार आहे. यापुढे मालमत्ता नोंदणीसाठी रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये जाण्याची गरज भासणार नाही. यासह, संगणक किंवा स्मार्टफोनद्वारेच संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडता येईल. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.
नवीन प्रणालीचे महत्त्वाचे फायदे
- वेळेची बचत – पूर्वी अनेक दिवस आणि कार्यालयीन चकरा लागणारी प्रक्रिया आता काही तासांत पूर्ण होणार.
- पूर्ण पारदर्शकता – प्रत्येक टप्प्याची नोंद डिजिटल स्वरूपात असल्यामुळे गैरप्रकार होण्याची शक्यता कमी होणार.
- मध्यस्थांचा हस्तक्षेप संपणार – एजंट किंवा दलालांचा खर्च वाचणार आणि थेट सरकारी प्रक्रियेद्वारे व्यवहार होणार.
- आधार कार्ड लिंकिंग अनिवार्य – नोंदणीच्या सुरक्षिततेसाठी आधार कार्ड जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
आधार लिंकिंगमुळे सुरक्षित व्यवहार
नवीन प्रणालीत आधार बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे मालमत्ता व्यवहार अधिक विश्वासार्ह होणार आहेत. यामुळे बेनामी मालमत्तांवर नियंत्रण येईल, काळ्या पैशाचा वापर टाळता येईल, आणि बनावट किंवा दुहेरी नोंदणी होण्याची शक्यता शून्यावर जाईल.
दरम्यान, सरकारने केलेल्या या डिजिटल प्रक्रियेमुळे नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे. याशिवाय, पारदर्शकता वाढल्यामुळे भ्रष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणात आळा बसणार आहे. डिजिटल नोंदणीमुळे भारतातील मालमत्ता व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि जलद होणार आहे.
