हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । महाराष्ट्रातील पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी भाषा सक्तीची केल्याच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंतर्गत घेतलेल्या या निर्णयाचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला असून, हा महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर झालेला आघात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राज ठाकरे यांनी सरकारवर आरोप केला की, स्थानिक भाषांना डावलून हिंदी लादली जात आहे, जे योग्य नाही. मराठी मुलांना त्यांची मातृभाषा व संस्कृती शिकवणे गरजेचे असून, हिंदीची सक्ती ही मराठी भाषेच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. त्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला की, हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा मनसेकडून तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. मातृभाषेत शिक्षण हे मुलांच्या विकासासाठी महत्त्वाचे असून, या निर्णयाचा संपूर्ण विरोध करण्यात येईल, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
राज ठाकरे याचा इशारा –
राज ठाकरे म्हणाले, “राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा 2024 नुसार पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य करण्यात आली आहे. मात्र ही सक्ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कदापिही खपवून घेणार नाही. सरकार सध्या सर्वत्र ‘हिंदीकरण’ करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नसून एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात सक्तीने का शिकवायची? त्रिभाषा सूत्र केवळ सरकारी व्यवहारापुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शालेय शिक्षणात ओढू नका,” असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
राज ठाकरे यांचा सरकारवर आरोप –
राज ठाकरे यांनी सरकारवर आरोप करत म्हटले की, “फोडा आणि राज्य करा” ही जुनी ब्रिटिश नीतीच सरकार आज वापरत आहे. “राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, तरुणांना रोजगार नाही, कर्जमाफी केवळ घोषणा ठरली, अन उद्योग महाराष्ट्रातून बाहेर जात आहेत. अशा वेळी हिंदीची सक्ती म्हणजे जनतेचं लक्ष वळवण्याचा प्रयत्न आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
सरकारला प्रश्न विचारला –
त्यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, “हिंदी भाषा सक्ती दक्षिणेतील राज्यांत का नाही केली जाते? का महाराष्ट्रच सहज टार्गेट?” तसेच, त्यांनी राज्यातील मराठीतर भाषिकांना सरकारच्या हेतूबद्दल सावध राहण्याचं आवाहन केलं. “त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल प्रेम नाही, फक्त राजकीय पोळी भाजायची आहे,” असंही त्यांनी ठणकावून सांगितलं.
शालेय स्तरावर हिंदी भाषा लादली जाणार नाही –
राज ठाकरेंनी स्पष्ट इशारा दिला की, “महाराष्ट्रात शालेय स्तरावर हिंदी भाषा लादली जाणार नाही. हिंदी पुस्तके विक्रीस उपलब्ध ठेवू दिली जाणार नाहीत. शाळांनी ही बाब गांभीर्याने घ्यावी,” असे ते म्हणाले. “आम्ही हिंदू आहोत, पण हिंदी नाही आहोत” या वाक्याच्या माध्यमातून राज ठाकरेंनी मराठी अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ठळक केला. सरकारने लोकभावनेचा आदर करावा आणि हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा संघर्ष अटळ असेल, आणि त्यास जबाबदार फक्त सरकार असेल, असा इशारा देत राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.