हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Manikrao Kokate । राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते माणिकराव कोकाटे एका जुन्या प्रकरणामुळे अडचणीत आले आहेत. मी दरात सदनिका खरेदी केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आता त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आलं आहे. हायकोर्टात शिक्षेला स्थगिती मिळेपर्यंत कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. कोणत्याही क्षणी माणिकराव कोकाटे याना अटक होऊ शकते. याच दरम्यान, कोकाटे थेट लीलावती रुग्णालयात दाखल झाले आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडी होताना दिसतायत.
काय आहे प्रकरण?
मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले आहे. नाशिक शहरातील उच्चभ्रू परिसरात माणिकराव कोकाटे यांनी 30 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. यानंतर तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केली होती. प्रथम वर्ग न्यायालयाने या प्रकरणात माणिकराव कोकाटे यांच्यासह त्यांच्या भावाला प्रत्येकी दोन वर्षांचा कारावास आणि 50 हजारांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. या निर्णयाविरोधात माणिकराव कोकाटे यांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु, मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत जिल्हा न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.
माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होणार?
लोकप्रतिनिधी असलेल्यांना एखाद्या प्रकरणात दोन आणि त्याहून अधिक वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आल्यास त्यांची आमदारकी, खासदारकी तातडीने रद्द केली जाते. या प्रकरणातील आदेश विधिमंडळ, संसदेतून काढले जातात. नियमानुसार विधिमंडळातील सदस्याला शिक्षा सुनावली जाते आणि अटक वॉरंट जारी होतो त्यावेळी विधिमंडळ सचिव हे विधानसभा अध्यक्षांकडे रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल अॅक्ट 1971 अंतर्गत नोटीस पाठवतात. ज्यामध्ये कोर्टाची ऑर्डर जोडली जाते. विधिमंडळ सचिवांकडून आलेल्या या नोटीसला आणि ऑर्डरवर विचार करून विधानसभा अध्यक्ष यांना विधिमंडळातील एखाद्या सदस्याचा या नियमानुसार सदस्यत्व रद्द करण्याचा अधिकार आहे.
