1 ऑक्टोबरपासून बदलणार अनेक नियम, क्रेडिट, डेबिट कार्डशी संबंधित नवीन नियम जाणून घ्या

नवी दिल्ली । बँकिंग आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित अनेक नियम 1 ऑक्टोबरपासून बदलतील. तीन बँकांचे चेकबुक बदलण्याबरोबरच क्रेडिट, डेबिट कार्डाशी संबंधित नियमही बदलतील. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) 1 ऑक्टोबर 2021 पासून एखाद्याच्या बँक खात्यात ऑटो-डेबिट सुविधेसाठी काही नवीन सिक्योरिटी फीचर्सचा वापर करणे अनिवार्य केले आहे.

नवीन नियमांनुसार, जे त्यांच्या बँक खात्यातून रिकरिंग बिले किंवा EMI भरण्यासाठी ऑटो-डेबिटची सुविधा वापरतात त्यांना 1 ऑक्टोबरपासून काही ऑटो-डेबिट ट्रान्सझॅक्शन मॅन्युअली करावे लागतील. अ‍ॅक्सिस आणि एचडीएफसी सारख्या अनेक बँकांनी आपल्या ग्राहकांना आगामी ऑटो-डेबिट ट्रान्सझॅक्शनमध्ये अपयश येण्याच्या शक्यतेबद्दल आधीच सतर्क केले असताना, काही पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सनी अद्याप RBI च्या नवीन नियमांचे पालन केले नाही.

HDFC बँकेच्या ग्राहकांसाठी
HDFC बँकेने आपल्या वेबसाइटवर लिहिले आहे की “ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कार्ड पेमेंटसाठी नवीन सिक्योरिटी फीचर्स सादर केले आहेत. कृपया लक्षात ठेवा: 1 ऑक्टोबर, 2021 पासून, एचडीएफसी बँक व्यापारी वेबसाइट/अ‍ॅपवर दिलेल्या क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्डवरील कोणत्याही स्टँडिंग इंस्ट्रक्शन (रिकरिंग पेमेंटच्या प्रक्रियेसाठी ई-आदेश) मंजूर करणार नाही, RBI च्या अनुपालन प्रक्रियेनुसार (कम्प्लायंट प्रोसेस) नसावी.

अ‍ॅक्सिस बँकेच्या ग्राहकांसाठी
अ‍ॅक्सिस बँक म्हणाली, “ RBI च्या रिकरिंग पेमेंट मार्गदर्शक तत्त्वे w.e.f. 20-09-21 रोजी, तुमच्या अ‍ॅक्सिस बँक कार्डवर (स्टँडिंग इन्स्ट्रक्शन) रिकरिंग ट्रान्सझॅक्शन साठी स्वीकारले जाणार नाही. तुम्ही तुमचे कार्ड वापरून थेट व्यापाऱ्याला अखंडित सेवेसाठी पैसे देऊ शकता. ”

ई-मॅंडेट काय आहे?
मार्च 2021 पासून प्रभावी होण्यासाठी RBI आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारे ऑनलाईन ट्रान्सझॅक्शनसाठी डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर ‘ई-मॅंडेट’ प्रक्रिया करण्यासाठी RBI चे नवीन फ्रेमवर्क 2018 मध्ये सुरू करण्यात आले. नंतर ही तारीख 1 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली, कारण अनेक भागधारकांनी अंमलबजावणीसाठी अधिक वेळ मागितला.

ई-मॅंडेट मुळात स्टँडिंग इंस्ट्रक्शनचा एक संच आहे जो बँका आणि कॉर्पोरेट्सना ग्राहकांकडून अक्षरशः आणि मानवी हस्तक्षेपाशिवाय पेमेंट गोळा करण्याची परवानगी देतो. हे बँकांना तुमच्या EMI, म्युच्युअल फंड SIP, डिजिटल सबस्क्रिप्शन इत्यादींसाठी ऑटो-डेबिट रिक्वेस्टवर प्रक्रिया करण्यास सक्षम करते.

नवीन काय आहे?
नवीन नियमांनुसार, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आणि इतर प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट्स (PPI) द्वारे 5,000 रुपयांच्या खाली केलेल्या सर्व ऑटो-डेबिट ट्रान्सझॅक्शनसाठी, मध्यवर्ती बँकेने प्रमाणीकरणाचा अतिरिक्त घटक (AFA) सादर केला आहे. तर, 5,000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या ऑटो-डेबिट ट्रान्सझॅक्शनसाठी, ग्राहकाने एक-वेळ पासवर्ड (OTP) द्वारे मॅन्युअली प्रमाणीकृत (प्रमाणीकृत) करावे लागेल. म्हणून, सर्व भागधारकांनी 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत फ्रेमवर्कची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

पेमेंटच्या किमान 24 तास आधी बँका ग्राहकांना प्री-डेबिट मेसेज किंवा ईमेल पाठवतील. हे ग्राहकाला आगामी खर्चाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि त्याला हवे असल्यास रद्द करण्यासाठी ‘अलर्ट मेसेज’ म्हणून काम करेल. प्री ट्रान्सझॅक्शन नोटिफिकेशन कार्डधारकाच्या व्यापाऱ्याचे नाव, ट्रान्सझॅक्शनची रक्कम, तारीख, डेबिटची वेळ, ट्रान्सझॅक्शन रेफरन्स नंबर, ई-मॅंडेट, डेबिटचे कारण याबद्दल माहिती देईल.

काय लक्षात ठेवावे ?
ग्राहकांनी खात्री करावी की, योग्य मोबाईल क्रमांक डेबिट/क्रेडिट कार्डासह रजिस्टर्ड आहे जो अधिसूचनेच्या मंजुरीसाठी वापरला जाईल. रजिस्टर्ड नंबर एक्टिव्ह किंवा अनअवेलेबल असल्यास, आपण नोटिफिकेशन मिस करू शकाल आणि आपले ऑटो-डेबिट अडकले जाईल. विशेष म्हणजे, हे फ्रेमवर्क सर्व रिकरिंग पेमेन्टवर लागू होईल.