मराठा आरक्षणप्रकरणी विनायक मेटेंनी केला राज्य सरकारवर ‘हा’ धक्कादायक आरोप

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

मुंबई । मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीदरम्यान शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी राज्य सरकारवर धक्कादायक आरोप केला आहे. मराठा आरक्षणाची सुनावणी घटनापीठाकडेच व्हावी असं राज्य सरकार बोलत असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी सांगूनही घटनापीठ गठीत करण्यासाठी सरकारने कोर्टात अर्ज सादर केलेलाच नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप मराठा आंदोलकांकडून केला जात आहे.

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण घटनापीठाकडं सोपवावं असं राज्य सरकार सांगत आहेत. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही हीच मागणी केली आहे. पण 7 तारखेलाच सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी अर्ज करण्यास राज्य सरकारला सांगितलं होतं. पण आज सुनावणी सुरू होईपर्यंत हा अर्ज राज्य सरकारने कोर्टापुढे सादरच केला नाही, असा आरोप विनायक मेटे यांनी केला आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत चव्हाण उदासिन असल्याची टीकाही त्यांनी केली. (vinayak mete slams maharashtra government over Maratha Reservation )

दरम्यान, मराठा आरक्षणप्रकरणी न्यायालयात वकील बाजू मांडण्यासाठी तयार आहेत पण सरकारचा प्लॅन तयार नाही, या आरोपांवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांना विचारले असता ते म्हणाले, “हे असं अजिबात नाही. यात काही जण राजकारण करत आहेत. जे कोणी असं बोलतं आहेत, त्यांनी स्वत:चा वकील लावावा. जर सरकारवर विश्वास नसेल तर त्यांनी त्यांचा वकील जरुर लावावा,” असे अशोक चव्हाण म्हणाले.

याशिवाय “सर्वोच्च न्यायलयात आज मराठा आरक्षण हा विषय सुनावणीसाठी येणार आहे. सरकारची हीच भूमिका आहे, ज्या घटनापीठाने मागील निर्णय हा आरक्षणासंदर्भातील हा संविधानिक पिठाकडे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी ही या पिठाकडे न घेता ती संविधानिक पिठाकडे व्हावी, अशाप्रकराची आमची भूमिका आहे. तशीच भूमिका आज सर्वोच्च न्यायालयात घेतली जाईल. हा विषय संविधानिक पिठाकडे जावा, असाच युक्तीवाद केला जाईल,” अशी आमची भूमिका आहे, असेही अशोक चव्हाणांनी स्पष्ट केलं. “मराठा आरक्षणाची स्थगिती उठवण्याची जी काही सुनावणी आहे ती या पिठाकडे नाही. संविधानिक पिठालाच याबाबतचा निर्णय घ्यायचा आहे,” असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा. ब्रेकिंग बातम्यासाठी लॉगइन : www.hellomaharashtra.in

Leave a Comment