हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maratha Reservation GR । महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवनवीन GR काढत मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण सोडवलं. हैदराबाद गॅझेट लागू करणे, सातारा गॅझेट लागू करणे अशा मागण्या सरकारने मान्य केल्यात. सरकारने मागण्या मान्य केल्यानंतर मराठा बांधवांनी काल सर्वत्र आनंद साजरा केला. आरक्षणाची लढाई आपण जिंकलो या भावनेतून मुंबईतील उपोषण मागे घेण्यात आलं. परंतु सरकारने दिलेला कागद हा ‘शासन निर्णय’ (GR) नसून, ती फक्त एक ‘माहिती पुस्तिका’ आहे, असा आरोप मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला आहे. विनोद पाटील यांच्या दाव्यानंतर पुनः एकदा महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.
हा जीआर म्हणजे निर्णय नाहीच- Maratha Reservation GR
प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विनोद पाटील म्हणाले, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेल्या जीआरचा (Maratha Reservation GR) इंच मात्र म्हणजेच टाचणी एवढाही फायदा सुद्धा या जीआरचा नाही… मी ओबीसी नेत्यांना आवाहन करतो कि तुम्ही कोर्टात जाऊ नका… कोर्ट तुमची केसच घेणार नाही कारण हा जीआर म्हणजे निर्णय नाहीच.. ती एक माहिती पुस्तिका आहे कि असं असं तुम्ही सर्टिफिकेट काढू शकता आणि आम्ही ते जलदगतीने करू. …. समाजाला अपेक्षा होती कि प्रत्येक मराठ्याला कुणबी मराठा म्हणून लाभ मिळेल परंतु आपल्याला नवीन काहीही मिळालेलं नाही.. त्यामुळे कोणीही अधिकाऱ्यांशी वाद घालू नका असं विनोद पाटील म्हणाले.
ज्यांना ज्यांना वंशावळी प्रमाणे ज्यांच्या ज्यांच्याकडे पुरावे असतील, जे जे मराठा कुणबी कुणबी मराठा असतील अशांना सर्टिफिकेट देण्यात येईल. अशांना जलद गतीने व्हॅलिडीटी देण्यात येईल , ज्यांच्याकडे पुरावे नसतील, त्यांच्या नातेवाईकांचे पुरावे जर असतील आणि त्यांच्याकडे जर ग्रह चौकशी अहवाल असेल तर याचा निर्णय स्थानिक समितीने घ्यावा…. यामध्ये कुठेही लिहिण्यात आलेले नाही की ज्यांच्याकडे पुरावे नाही, जे कुणबी मराठा नाही, जे फक्त मराठा नाहीत त्यांना या जीआरचा लाभ आम्हाला होणार नाही. हा जो कागद दिलाय याची जबाबदारी मराठा आरक्षण समितीचे अध्यक्ष विखे पाटील यांनी घ्यावी आणि पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी स्पष्टता द्यावी, राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढे येऊन या जीआरचा अर्थ समजून सांगितला पाहिजे अशी मागणीही विनोद पाटील यांनी केली.
