हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maratha Reservation । मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित करण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची घोषणा केली. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढला. मात्र यानंतर ओबीसी समाज मात्र अस्वस्थ झाला आहे. आपलं आरक्षण जातेय कि काय? आपल्यात नवीन वाटेकरी येतात कि काय? अशी भीती ओबीसी समाजाला वाटत आहे. आता हैदराबाद गॅझेटबाबत मोठी अपडेट्स समोर येत आहेत. सरकारने हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या जीआर विरोधातच आता याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टात हि याचिका दाखल झाली असून मराठा समाज आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी हा पहिला धक्का मानला जात आहे.
कोणी दाखल केली याचिका? Maratha Reservation
हैदराबाद गॅझेटला विरोध करणाऱ्या एक नव्हे तर २ याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. यातील एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांनी केली आहे, तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करणार असल्याचा जो जीआर काढला आहे तो पूर्णपणे बेकायदा असल्याने रद्द करावा, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये व त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
काय आहे याचिकेत?
मराठा आणि कुणबी एकच नसल्याचे व मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा आहे. अशाप्रकारे मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून सरकार ओबीसींची संधी हिरावून घेत आहे. जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही अधिसूचना काढली आहे असे याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांनी मराठा समाजातील भुधारक, भूमिहीन शेतकरी किंवा बटाईदार म्हणून जमीन शेती करत असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.
