नवी दिल्ली । सन २०२०-२०२१ या वर्षात मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थामध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे. मात्र प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केलं आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वरराव यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. परंतु या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा निर्णय येईपर्यंत 2020-2021 या वर्षासाठी कोणतेही प्रवेश मराठा आरक्षणानुसार देऊ नये, पुढील कार्यवाहीसाठी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे सोपवलं जावं, असं निकालात म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे जाणार की नाही यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. खरंतर सकाळच्या यादीत हे प्रकरण नव्हतं. परंतु अचानक आज दुपारी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात लिस्ट करण्यात आलं. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने हे प्रकरण विस्तारित खंडपीठाकडे देण्याची विनंती केली होती. या प्रकरणात अनेक घटनात्मक मुद्दे आहेत. केंद्र सरकारच्या दहा टक्के आर्थिक आरक्षणाचं प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे गेलेलं आहे. या मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने हे प्रकरण देखील मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची मागणी केली होती. तर मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण देणे म्हणजे वेळकाढूपणा असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्यामुळे आजच्या सुनावणी काय निकाल येते याकडे लक्ष आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आरक्षणाप्रमाणेच मराठा आरक्षणाला स्थगिती न देता ते घटनापीठाकडे सोपवता आलं असतं का, असा सवाल सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर विचारला जात आहे. कारण गरिबांचं दहा टक्के आरक्षणही घटनापीठाकडे सोपवलं आहे मात्र त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलेली नाही.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.