हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| सध्या महाराष्ट्रात मराठी आणि हिंदी भाषेवरून वाद निर्माण झाल्याचे दिसत आहे.अशातच शिक्षण मंडळाचे एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा विषय अनिवार्य करण्यात आल्याची घोषणा शालेय शिक्षण व मराठी भाषा विकास मंत्री दीपक केसरकर (Dipak Kesarkar) यांनी रविवारी केली आहे. तसेच, मराठी भाषेची सर्व मंडळे एकत्र आणण्यासाठी आपल्या राज्यातही लवकर मराठी भाषा भवनाची निर्मिती करण्यात येणार असून यासाठी शासनाने260 कोटींची तरतूद केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
वाशी येथे झालेल्या विश्व मराठी संमेलनाच्या दुसऱ्या दिवशी बोलताना, “मातृभाषेतून शिक्षण ही बाब काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे की, ज्याने इंजिनिअरिंगचे शिक्षण मातृभाषा मराठीतून शिकविण्याचे धोरण स्वीकारले. प्रत्येक जिल्ह्याला मराठी भाषेचे काम करण्यासाठी निधीची तरतूद करून देण्यात येणार आहे. तसेच, विविध उपक्रम, कार्यक्रमांमधून मराठी भाषा संवर्धनाचे काम जास्तीत जास्त करण्याचा प्रयत्न मराठी भाषा विभागाकडून होत आहे” असे दीपक केसरकर यांनी म्हटले.
इतकेच नव्हे तर, “पुढील वर्षी विश्व मराठी संमेलन घेण्यासाठी आम्हाला लवकर निधी मिळाला, तर त्याचे नियोजन यापेक्षाही अधिक चांगले करू आणि हे संमेलन वैश्विक स्तरावर आपला एक वेगळा ठसा उमटवेल, असा आमचा प्रयत्न राहील, असेही केसरकर म्हणाले. या वेळी आम्हाला खूप कमी वेळ मिळाला तरीही आम्ही हे नियोजन केले” असे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, “महाराष्ट्रात आपण मराठी भाषेला जपलं पाहिजे. मराठीची व्याप्ती ही अत्यंत अफाट आहे. तरीदेखील आपण सध्या मराठी भाषेकडे दुर्लक्ष करत आहोत. सध्या राज्यातील मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहोत. त्यामुळे राज्यात पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी भाषा शिकणे हे सक्तीचे करायला हवे” अशी मागणी सरकारकडे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी केली होती. या मागणीनंतर दीपक केसरकर यांनी दहावीपर्यंत मराठी भाषा सक्तीची राहणार असल्याची घोषणा केली आहे.