नवी दिल्ली । लोन मोरेटोरियम कालावधीच्या व्याजावरील व्याज माफ करण्याच्या विविध याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी घेईल. रिझर्व्ह बँकेने कोरोना संकटात कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना 6 महिन्यांसाठी लोन मोरेटोरियम सुविधा दिली होती. दोन कोटी रुपयांपर्यंतचे एमएसएमई लोन आणि पर्सनल लोन वरील व्याज माफ करण्यास केंद्र सरकारने सहमती दर्शविली आहे. RBI ने सर्वोच्च न्यायालय (SC) कडून प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे की बँका आणि नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्यांना (NBFC) 5 नोव्हेंबरपर्यंत 2 कोटी रुपयांच्या कर्जावर ‘व्याजावरील व्याज’ द्यावे लागतील.
पुढील सुनावणी 5 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह यांचे खंडपीठ 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी सहा महिन्यांच्या लोन मोरेटोरियम बाबतच्या याचिकेवर सुनावणी करणार आहे.
त्यावर 2 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार होती
मार्च 2020 ते ऑगस्ट 2020 या कालावधीत कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना RBI ने लोन मोरेटोरियम करण्याची सुविधा दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर रोजी लोन मोरेटोरियम प्रकरणाची अंतिम सुनावणी घेतली. याशिवाय या प्रकरणाची सुनावणी उद्या किंवा 2 नोव्हेंबर रोजी होणार होती, परंतु काही कारणास्तव ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला लवकरच अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली
14 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत SC म्हणाले की, व्याजावरील व्याज माफी योजना लवकरात लवकर लागू करावी. या दरम्यान केंद्राने परिपत्रक काढण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत मागितली होती. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की सरकार त्यासंदर्भात एक परिपत्रक 15 नोव्हेंबरपर्यंत जारी करेल. याला नकार देत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला 2 नोव्हेंबरपर्यंत परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले. कोर्टाने म्हटले आहे की, जर निर्णय घेण्यात आला असेल तर त्याची अंमलबजावणी करण्यास इतका वेळ का लागतोय ?
5 नोव्हेंबरपर्यंत कॅशबॅक येईल
यापूर्वी रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मंगळवारी सर्व बँक आणि वित्तीय संस्थांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी नुकत्याच जाहीर केलेल्या व्याज माफी योजनेची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते. चक्रवाढ व्याज आणि साध्या व्याजातील फरक 5 नोव्हेंबरपर्यंत कर्जदारांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश सरकारने सर्व बँकांना दिले आहेत. 184 दिवसांच्या कर्जावर 1 मार्च ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत हा लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे ज्या लोकांना मोरेटोरियम साठी अर्ज केलेला नाही अशा लोकांना देखील फायदा होईल.
सरकार कर्जाचे पैसे परत करेल
थकीत कर्जाच्या साध्या व्याजातील फरकाचे पैसे सरकार भरतील. सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले होते की एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन सहित 8 सेक्टर साठी लागू असलेले कंपाऊंड व्याज माफ केले जाईल. याशिवाय हे व्याज क्रेडिट कार्डच्या शिल्लकसुद्धा आकारले जाणार नाही.
लोन मोरेटोरियम म्हणजे काय ते जाणून घ्या
कोरोनामुळे झालेल्या लॉकडाऊनमध्ये बर्‍याच लोकांनी आपल्या नोकर्‍या गमावल्या. अशा परिस्थितीत त्यांच्यासाठी कर्जाचे हप्ते फेडणे अवघड होते. अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेने लोन मोरेटोरियमची सुविधा दिली. म्हणजेच कर्जावरील हप्ते पुढे ढकलण्यात आले. लोन मोरेटोरियमचा फायदा घेत जर आपणही हप्ता भरलेला नसेल, तर त्या कालावधीतील व्याज मुख्य मुदतीत समाविष्ट केले जाईल. म्हणजेच आता मूळ + व्याज आकारले जाईल. या व्याजदराचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 8080340221 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा.